२२ पुष २०७५, आईतवार

काठमाडौँ । संसदको दुईतिहाई बहुमतसहित बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १० महिनामा ज्यादै आलोचना सामना गरिरहेको छ । शक्तिशाली भनिएको सरकारले यो अवधिमा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको मात्रै होइन, गल्तीमाथि गल्ती दोहो¥याएको आरोप छ ।

राष्ट्रवादको पृष्ठभूमिमा नागरिकको चरम अपेक्षाबीच समृद्धि र सुशासनको नारा दिएको सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा ठोश केही गर्न सकेन भन्ने टिप्पणी छ ।निर्मला प्रकरणमा निकै अलोचित भएको सरकार ‘वाइडबडी’ र रेशम चौधरीको सपथको थप धरापमा प¥यो । पुसमा पानी जहाज चढाउने प्रधानमन्त्रीको पूरा नभएको ‘चाहना’ चरम खिसिट्यूरीको विषय बन्यो । सदनदेखि न्यायालयसम्म सरकारको निर्देशनमा चल्न थालेको भन्दै ‘अधिनायकवाद’ आउने नै भयो भने जसरी चर्चा चलाइयो ।

प्रधानमन्त्रीको चाहना, सपना, अभिव्यक्ति वा ठट्यौली उनकै लागि भारी प¥यो । जसबारे सदनदेखि सडकसम्म काफी चर्चा मात्र होइन आलोचना पनि भयो ।आलोचनाको चाङले घेरिएका तिनै प्रधानमन्त्रीले आत्मविश्वासपूर्ण रुपमा पूरानै चाहनामा थप दृढता दोहो¥याएर आइतबार संसदलाई सम्बोधन गरेका छन् । जहाँ सरकारको दस महिनाको प्रगति विवरण तथ्य–तथ्यांकमा र भावी योजना भावनामा व्यक्त भयो । कतिपय चर्चित विषयमा मौन र कतिपयको ठट्यौली जवाफ । समग्रामा प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको जावफ सुन्दा लाग्छः ‘देशमा धेरैथोक भइसकेको छ, भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय समसामयिक विषयमा उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफबाट प्रतिपक्षका सांसदको चित्त बुझेन । र थप प्रश्न गर्ने रहर गरे । तर, सभामुखले प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम नभएको जानकारी गराउँदा गराउँदै प्रतिपक्ष दलका सांसद नाराबाजीसहित रोस्टम घेर्ने पुगे । परिणामतः वुधबारसम्मका लागि संसद बैठक स्थागित गरिएको छ । प्रतिपक्षी दलका सांसद आक्रोशित भएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदसँगै सत्तापक्षका केही नेता एवम् सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न पाउनुपर्ने तर्क गरिरहँदा सभामुखले भने प्रश्नोत्तरको कार्यसूची नै नभएको तर्क गरेका छन् । यद्यपि, प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले भने कार्यव्यवस्था समितिमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यसूचीमा सहमति भएको दाबी गरेका छन् । लोकतन्त्रमा सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने स्वभाविक तर्कसँगै कार्यसूचीबेगर प्रतिपक्षी सांसदले जरबजस्त विवाद बढाउनु खोजेको हो भने गलत हो ।

होइन, सभामुखले थप परीक्षणको प्रयास गरेका हुन भने त्यो पनि गलत हो । आइतबारको संसद बैठकले सत्ता र प्रतिपक्षको दूरी बढाउने संभावना देखिँदा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा दरिलो सहकार्य गर्न विपक्षीलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV