१९ पुष २०७५, बिहीबार

काठमााडौँ ।  रेशम चौधरीले सांसदका रुपमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । निर्वाचित भएको बखत र अहिले कानूनी प्रबन्धमा कुनै परिवर्तन नभएपनि डिल्लीबजार कारागारबाट स–सम्मान ल्याएर चौधरीलाई ‘माननीय’को बैधता दिएर फेरि स–सम्मान कारागार नै फर्काइएको छ ।

कैलालीको टिकापुर काण्डका मुख्य अभियुक्तका रुपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीलाई राजनीतिक कारणले सांसदको सपथ गराउनु पर्ने बाध्यता परेको बुझ्न कठिन नभएपनि ‘कानूनी’ दृष्टिले चौधरीको सपथ विवादमुक्त हुने छैन । ‘जनताले जिताएका व्यक्तिलाई सपथ गराउनु स्वभाविक नै हो’ भन्ने सत्तापक्षको जिकीरका बीच राजनीतिक अवरणमा भएको जघन्य अपराधका मुख्य अभियुक्तलाई रातारात सपथ गराउनुको राजनीतिक मात्र होइन, कानूनी आधारसमेत पुष्टि गर्न कठिन छ ।

जेलबाट आएर सांसदको सपथ लिएर जेल नै फर्किने पहिलो व्यक्ति बनेका चौधरी स्वयम्ले प्रश गरेका– ‘सांसदको लागो लगाएर फेरि जेल जाने परिस्थितिले संसदीय सर्वोच्चता र मर्यादा कहाँ पु¥याउँला ? एक अभियुक्तको यो प्रश्न स्वभाविक भएपनि एक निर्वाचित सांसदको यो प्रश्नको सपाट जवाफ कसले दिन्छ । २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी र १ नाबालकको हत्या अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् रेशम ।

टीकापुर घटनापछि फरार रहेका चौधरीले वारेसनामामाफर्त कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिए । मतदाताले भारी मत दिएर जिताए पनि । तर, मुद्दा विचाराधिन रहेकाले सपथ लिन पाएनन् । एक वर्षपछि सपथ गराउनुलाई धेरैले अस्वभाविक र आपत्तिजनक भनेका छन् । टीकापुर घटना राजनीतिक थियो या अपराधिक भन्ने बहस बेग्लै होला । तर, मुख्य अभियुक्त भनेर थुनामै रहेका रेशम चौधरीलाई सांसद पदको सपथ खुवाउनु चाहिँ सत्तापक्षको राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएको बुझ्न कठिन छैन ।

दर्शकहरु, हत्या अभियोगमा थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई सांसको सपथ ग्रहण गराइएको सन्दर्भमा छौं । चौधरीसम्बद्ध दलः राजपाले मुद्दा फिर्ता लिएर उनलाई सांसदको सपथ नखुवाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धुर्की दिँदै आएको थियो । अन्तिम धुर्की पुस १७ गते सकिए लगत्तै सरकारको चाँजोपाँजोमा बिहीवार चौधरीलाई सपथ गराइयो ।

निर्वाचनमा अत्यधिक मतका साथ विजयी सांसदलाई पद तथा गोपनियताको सपथ नखुवाउँदा जनमतमाथिकै प्रहार होला । तर, कानुनतः विगतमा दिन नमिलेको सांसदको प्रमाणपत्र र लोगो अहिले दिन मिल्ने आधार कसरी बन्यो ? अहिले खुवाउन मिल्ने सपथ हिजो नै किन मिलेन ? अनि, कारागारबाट सिंहदरबारसम्म ल्याएर सांसदको सपथ खुवाउने, फेरि लगेर कारगारमै थुन्ने कुरा कानूनी एवम् व्यवहारिक हिसाबमा कतिको जायज छ ?

हुनतः रेशम चौधरी विगतदेखि नै विवादित पात्र हुन । राजनीतिक स्वार्थका लागि दल बदल्न माहिर मान्छिन् उनी । कुनै पनि अनेरास्ववियुका तर्फबाट आरआर क्याम्पसको स्ववियू सदस्य थिए चौधरी । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा प्रधानमन्त्रीका लागि बिन्तीपत्र चढाउन पुगेका चौधरी तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको देश–दौडाहमा पनि सक्रिय भए ।

गणतन्त्र आएपछि सद्भावना पार्टी प्रवेश गरेर कट्टर गणतन्त्रवादी भए । लगत्तै थरुहटको पक्षमा लड्ने क्रन्तिकारी नेता बने । उनकै ‘क्रान्तिकारी प्रवृत्ति’ले टीकापुर नरसंहार निम्त्यायो । र, त्यही घटनाको बलले उनी ‘सानदार’ रुपमा सांसद निर्वाचित भए । निर्वाचित भएपनि जेलमुक्त नभएका कारण उनका लागि संसद विरानो बन्यो ।

ढिलै भएपनि चौधरीले ‘माननीय’को पगरी पाएका छन् । तर, यो पगरी अपराधबाट उन्मुक्तिका लागि प्रस्थान बिन्दू हुनु हुँदैन् । अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म ‘माननीय’ अभियुक्तका रुपमा चौधरी पुर्पक्षमा रहनै पर्ने छ । हत्या अभियोगमा थुनामा रहेकालाई सांसदको सपथ खुवाउँदा गलत राजनीतिक नजीर स्थापित भएको छ । कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छु भनेर घुक्र्याएकै भरमा गलत अभ्यासलाई संस्थागत गर्नु सही थिएन /होइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV