१८ पुष २०७५, बुधबार

काठमाडौं । अहिले दोस्रो चौमासिक शुरु भएको छ । हरेक मन्त्रालय, विभाग लगायतको योजना र कार्यक्रम हेर्दा प्रगति उन्मुख देखिन्छ । तर, कुनै मन्त्रालय यस्ता पनि छन् जसको कार्यक्रम कार्यान्वयनको अबस्था निकै कमजोर छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन निराशाजनक पाइएको छ ।

कम बजेट र कार्यक्रम हुने मन्त्रालयभित्र पर्छ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय । मन्त्रालयको मुख्य दायित्व कानून तर्जुमा र परामर्श हो । मन्त्रालय अन्र्तगत सचेतना र क्षमता विकास लगायतका कार्यक्रम तय गरिएका हुन्छन् । यस आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कानून मन्त्रालय अन्र्तगत १५ वटा कार्यक्रम छन् । तर कार्यान्वयनको अबस्था निकै कमजोर छ ।

अहिलेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लेखित कानून निर्माण सम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । यो कार्यक्रम पनि भदौको पहिलो हप्तामा सम्पन्न भएको हो । दोस्रो चौमसामिकसम्म आइपुग्दा प्रगति विवरण केलाउने हो भने निकै कमजोर छ ।

अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालय पनि आत्तिएको छ । विभिन्न व्यवधान देखाएर मन्त्रालयल पन्छिएपनि मन्त्रालयले आफ्नै क्यालेन्डर समेत पालना गर्न सकेको छैन । यसले एकातिर मन्त्रालयको कार्यसम्पादन क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ अर्कोतिर लक्षितहरु सेवाबाट विमुख भएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV