१७ पुष २०७५, मंगलवार

काठमाडौं । सरकार योजना विना नै लगानी सम्मेलनमा जुटेको छ । लगानी वातावरण तय गर्न आकर्षक नीति नियम नबनाई सम्मेलन आयोजन गर्नाले दोस्रो लगानी सम्मेलन पनि प्रतिवद्धता मात्र सिमिति हुने शंका सुरु भएको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको लगानी सम्मेलन आउन ९० दिन पनि बाँकी छैन । तर, सरोकारवाला निकाय सम्मेलनका लागि आवश्यक योजना बनाउन तत्पर देखिदैनन् । अहिलेसम्म अर्थमन्त्रालय, लगानी बोर्ड तथा सह–आयोजक भनिएको उद्योग वाणिज्य महासंघबीच कुनै छलफल/अन्तरक्रिया हुन सकेको छैन । सह–आयोजक राखिएको पत्र महासंघले त मंगलबार मात्र पाएको बताएको छ । चैत १५ र १६ गतेका लागि तोकिएको सम्मेलनको समय नजिकिदै छ । यो अवधिमा सरकारले तोक्नुपर्ने प्राथमिकताका क्षेत्र लगानीको सम्भावनामा मौन रहेको निजि क्षेत्रको आरोप छ ।

सरकारले लगानीकर्ताहरुका लागि प्रक्रिया छोटो र लगानी सहज बनाउन एकल विन्दू सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, दोस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहँदा समेत केन्द्र स्थापना हुनसकेको छैन । कृषिको व्यवसायीकीकरण, ऊर्जा, सडक, रेल, हवाई, औद्योगिक र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सम्मेलन केन्द्रित हुने छ । तर, ती क्षेत्रमा लगानीका परियोजना तयार पारिएको देखिदैन ।

सरकारले संशोधन गर्नु पर्ने कानून

  • –विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन
  • –सार्वजनिक खरिद ऐन
  • –कम्पनी ऐन
  • –विदेशी विनिमय ऐन
  • –औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नियमावली

लगानी सम्मेलन पूर्व सरकारले आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गरी लगानी वातावरणतय नगरे लगानीप्रतिवद्धता मै सिमित हुने जानकारहरु बताउँछन् । विक्रम संवत् २०७३ सालको लगानी सम्मेलनमा पनि १४ खर्ब बराबरको प्रतिवद्धता शुन्य जस्तै छ । सरकारले विस्तृत योजना सहित लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने बताए पनि नीजि क्षेत्रको सहकार्यविना विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा भित्रिने सम्भावान भने न्युन देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV