१७ पुष २०७५, मंगलवार

काठमाडौं । संघीय संरचना कार्यान्वनयसँगै जिल्लास्तरीय कार्यालय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मातहत लगिएको धेरै भएको छैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रशासन, रक्षा, लेखा, न्याय बाहेक अन्य कार्यालय स्थानीय तह र प्रदेश मातहत रहेको छ । यसै अनुसार सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने जिल्ला कार्यालय असार मसान्तबाटै खारेज ग¥यो । खारेजीको झण्डै ६ महिनामा केही कार्यालय पुनःस्थापना हुने तयारीमा छन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पुनः स्थापनाको तयारीमा रहेको छ । सरकारले पहिलो पटक यी जनस्वास्थ्य कार्यालय स्थानीय तहमा जाने गरी चैत २७ गते निर्णय गरेको थियो । स्पष्ट योजनाको अभावदेखिपछि समय बढाएर गत असार मसान्तसम्ममा अधिकांश कार्यालय खारेज गरियो । सरकारले ७७ वटै जिल्लामा रहेका कार्यालय खारेज गरेर यसअघि ३५ वटा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय रहने निर्णय गरेको थियो ।

तर स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्यमा समन्वयगर्न कठिन भएको भन्दै जनस्वास्थ्य कार्यालय फेरि राख्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज भएको ६ महिना मै स्वास्थ्यका कार्यक्रममा समन्वय अभाव, महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित हुने अवस्था आएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंसिर ३ मा ७७ वटै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय यथावत् राख्ने गरी नयाँ प्रस्ताव पठायो । प्रस्तावलाई गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ ।
जिल्ला र क्षेत्रीय तहमा अधिकांश संरचना यथावत् राखिने र प्रदेश तहमा प्रयोगशाला, औषधि, स्टोर र स्वास्थ्य तालिमका संरचना थप गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालयको सुपरिवेक्षणमा स्वास्थ्य कार्यालय रहने छन् । तर, पहिलेको तुलनामा दरबन्दी संख्या भने घटाइएको छ । काठमाडौंमा ११ औं तह, उच्च जनसंख्या भएका ३२ जिल्लामा १०औं तह र मध्यम जनसंख्याका २५ र कम जनसंख्याका १९ जिल्लामा ७ वा ८ औँ तहका जनस्वास्थ्य अधिकृतले स्वास्थ्य कार्यालयको नेतृत्व गर्नेछन् । यसले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारलाई खुम्च्याएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV