१६ पुष २०७५, सोमबार
  • विकास घिमिरे,

धनकुटा । चिया खेतीलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादन, गुणस्तर र निर्यात बढाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ जारी भएको दुई दशक हुन लागेको छ । तर, नीति पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन । खेती सुरु भएको लामो समयपछि जारी भएको नीतिसमेत किसान मैत्री नहुँदा धनकुटाका किसान चिया खेतीबाट पलायन हुँदै गएका छन् ।

२०३९ सालमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले चिया क्षेत्र घोषणा गरेको पूर्वका झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटामा गरी १४ हजार ७ सय ३२ हेक्टरमा व्यवसायीक चिया खेती हुँदै आएको छ । तर, पछिल्लो समय भने किसानलाई चिया बगान ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ जारी भएको दुई दशक हुन लाग्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउनु र जारी भएको नीति किसान मैत्री नहुँदा धनकुटाका चिया किसान पलायन हुँदै गएका छन् ।

पहाडमा बढीमा ३ सय ५० रोपनी जमिनमा खेती गर्नेलाई मात्रै राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ ले साना किसानको परिभाषामा समेटेको छ । नीतिले उद्योग दर्ता गराई खेती गर्नेलाई मात्रै चिया कृषक मानेको छ । जसका कारण धनकुटाका ७ सय बढी किसान नीतिको परिभाषामा चिया उत्पादक होइनन् । ठूलो लगानीमा संचालित धनकुटाका तीनवटा अर्थोडक्स चिया प्रसोधन उद्योगले मात्रै चिया किसानको हैसियत पाउँदा साना किसान मारमा परेका छन् ।

चिया किसान आफै प्रसोधन उद्योग खोलेर निर्यात योग्य चिया उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । ठूला चिया कारखानाले विभिन्न बहाना बनाएर किसानको हरियो पत्ति लिन मान्दैनन् । जसले गर्दा चिया खेती गर्ने किसानको संख्या घट्दै गएको हो । धनकुटामा ४० प्रतिशत किसान घट्दै गएको तथ्यांक चिया तथा कफि विकास बोर्डसँग छ ।

खेती गर्दा पनि वास्तविका किसानको दर्जामा नपर्नु र सेवा–सुविधासमेत उपलब्ध नहुनुले कृषक हतोत्साहि भएका हुन् । राष्ट्रिय चिया नीतिले अबलम्बन गरेका न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण प्रवाह, बजार तथा ब्यापार प्रबद्र्धन, जनशक्ति र उद्योग विकासका साथै अब्यवहारिक कानूनी संरचनामा अविलम्व सुधार गर्नुपर्ने किसानको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV