४ पुष २०७५, बुधबार

काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ झैं भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा उनीहरुलाई समावेश नगराउने नीति लिएपछि श्रमिकको ठूलो हिस्साले ‘नयाँ युगको लाभ’ लिन पाउने छैन ।

सरकारले मंसिर ७ गते लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत अहिले रोजगारदाताको सूचीकरण भइरहेको छ । कानूनअनुसार फागुन १५ भित्र सबै रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भइसक्नुपर्ने छ । र, त्यसको ९० दिनभित्र कार्यरत श्रमिकको सूचीकरण हुने छ । अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकाका ३ सय ३ कम्पनी कोषमा दर्ता भएका छन् ।

सबैले लाभ लिन सक्ने बताइए पनि पहिलो चरणमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक यो योजनामा सहभागि हुन पाउने छैनन् । अनौपचारिक र स्वरोजगारलाई दोश्रो चरणमा समावेश गर्ने भनिएको छ । तथ्यांकअनुसार नेपालमा संगठित र असंगठित गरेर १ करोड २० लाख श्रमिक छन् । जसमा ९० प्रतिशत असंगठित क्षेत्रमा काम गर्छन । सामाजिक सुरक्षा योजनाको पहिलो चरणले झण्डै ९१ लाख श्रमिकलाई समेट्दैन । श्रमिकको ठूलो संख्या पहिलो चरणको योजनामा छुट्नुको कारण हो कानून अभाव ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाको पहिलो चरण पूर्ण कार्यान्वयन हुँदा औपचारिक क्षेत्रको प्रतिष्ठानमा कार्यरत करिब १० लाख श्रमिक लाभान्वित हुनेछन् । सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भनेपनि बढी जोखिम र अनिश्चित सुविधामा रहेको अनौपचारिक क्षेत्रका वास्तविक श्रमिकले भने यो योजनाबाट लाभ लिन लामो समय कुर्नपर्ने देखिन्छ ।

LIVE TV