२९ मंसिर २०७५, शनिबार

‘टेक एण्ड पे’ अर्थात ‘लिऊ र तिर’ को अवधारणामा जलविद्युत आयोजनाका पीपीए हुँदै आएको थियो । तर, अहिले सरकारले ‘टेक अर पे’ अर्थात् ‘लिऊ वा तिर’ को अवधारणा अघि सारेको छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले पीपीए लिने प्रावधानमा परिवर्तन गरेको हो । यो निर्णय लागु भएपछि निजि क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई वित्तिय जोखिम कम हुनेछ ।

अबदेखि ५ सय ८० मेगावाटका नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत आयोजनासँग ‘टेक अर पे’ (लिउ या तिर) प्राबधानको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिने भएको छ । श्वेतपत्र ल्याए लगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले १५ हजार मेगावाटलाई आधार मानी त्यसको ३५ प्रतिशत आरओआर टेक अर पे मा पीपीए गर्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाएपनि ढिला निर्णय भएको हो । आरओआर आयोजनाका लागि ५ हजार २ सय ५० मेगावाटको सीमा तोकिएकोमा ४ हजार ६ सय मेगावाटको पिपिए भइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ७० मेगावाटका १२ आयोजनाको पिपिए कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयले स्वीकृत गरिसकेकाले अब ५ सय ८० मेगावाटको सीमा बाँकी छ ।

‘टेक अर पे’ को विषय गत जेठमै प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पेश भएको थियो । तर, विद्युत् खेर गएको अवस्थामा सरकारले बेहोर्ने ग्यारेण्टी नभएमा वार्षिक १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई घाटा लाग्ने भन्दै यसको निर्णय गरिएको थिएन । ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले राजीनामा दिएपछि उर्जामन्त्री बर्षमान पुन आफैं प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएर बसेको पहिलो बैठकले ‘टेक अर पे’ मा पीपीए खुला गरेको हो । तर इपानका कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरीले भने समग्रमा ‘टेक अर पे’ राम्रो व्यवस्था भएपनि १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाका लागि भने बाधक भएको टिप्पणी गरे ।

‘टेक अर पे’ प्रावधानमा पिपिए गर्दा आर्थिक भार थपिएमा त्यसको शोधभर्ना सरकारसँग माग गर्ने स्वीकृति मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई प्रदान गरेको छ । ‘टेक अर पे’ प्रावधानको पिपिए लागु भएपछि निजी प्रवद्र्धकले १० वर्षमा १५ हजारको सीमा पूरा गर्न सहज हुने मन्त्रालयको दावी छ । अहिले प्रसारण सम्झौता सम्पन्न भएका करिब ९ सय मेगावाट आयोजना पिपिएको मस्यौदा चरणमा र ५ हजार ६ सय मेगावाटका आयोजना पिपिएको लाइनमा छन् ।

 

LIVE TV