प्राविधिकतर्फका सचिव हुनुपर्ने अडानले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लफडा



प्रकाशित मिति : Dec 14, 2018

काठमाडौं । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय आफै विरामी झैं छ । पटक–पटकको विवादले थलिएको स्वास्थ्य क्षेत्र फेरि सचिव नियुक्तिको रस्साकस्सीमा छ । चिकित्सक नै सचिव हुने परम्परा विपरीत सरकारले पठाएको प्रशासनतर्फका सचिव फिर्ता नहुने अडान लिएको छ भने चिकित्सक संघलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका संघ–संस्था चिकित्सक नै सचिव चाइयो भनिरहेका छन् ।

सरकारले केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिएसँगै प्राविधिक क्षेत्रको सचिव चाइने आवाज फेरि उठेको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा १९ ले वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, निजामती ऐनले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव प्राविधिक नै हुनुपर्ने किटान गरेको छैन । बाह्रौ तहका कर्मचारी जुनसुकै मन्त्रालयको सचिब हुने योग्यता राख्छन् । एक अर्काका बाझिएका यि दुई ऐनका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको रचिवका लागि संघै रडाको हुन्छ ।

तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले स्वास्थ्य ऐन संशोधन गरेपछि चिकित्सक सचिव बन्ने बाटो खुलेको थियो । सोही प्रावधानअनुरुप २०६४ मंसिर ६ गते डा. निराकारमान श्रेष्ठ स्वास्थ्य सचिव बनेका थिए । त्यसपछि डा. विष्णु पण्डित पण्डित, डा. सुधा शर्मा, डा. प्रविन मिश्र, डा. सेनेंद्रराज उप्रेती, डा. किरण रेग्मी र डा. पुष्पा चैधरी गरी हालसम्म ७ जना चिकित्सकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व गरिसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ९० प्रतिशत प्राबिधिक काम हुने भएकाले प्राविधिकतर्फकै सचिव हुनुपर्ने एकाथरीको तर्क छ ।

सरकारले चित्तबुझ्दो काम नगरेको भन्दै डा. पुष्पा चौधरीलाई असोज २८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा ग¥यो । चौधरीको सरुवा लगत्तै सरकारले डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दियो । तर, चौधरी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर आएपनि सरकारले प्रशासनिकतर्फका अधिकारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दियो । अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएपछि एक पक्षले प्राविधिक सचिवको वकालत गरिरहेपनि सरकार निर्णय सच्याउने पक्षमा छैन ।

अदालतको आदेश लिएर आएपनि सरकार चौधरीलाई जिम्मेवारी दिन तयार छैन । जिम्मेवारी विहीन उनी मन्त्रालय पुगेर हाजिर भने गरिरहेकी छन् । चौधरीले सचिवको कार्यकक्षसमेत नछोड्दा भर्खरै गएका अधिकारीले बस्ने ठाउँ पाएका छैनन् । सरकार घटक संघीय समाजवादी फोरमले नेतृत्व गरेका कारण पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘लफडा’मा प्रधानमन्त्री ‘मौन’ रहेको बताइन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव चिकित्सक नै हुनुपर्नेजस्तै अडान अरु विषयत मन्त्रालयमा पनि राखियो भने के हुन्छ भन्ने कतिपयको स्वभाविक प्रश्न पनि छ ।

 

 

Advertisements

प्रतिक्रिया दिनुहोस्



Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com