कम विवादित छैनन भावी प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमसेर राणा पनि



प्रकाशित मिति : Dec 14, 2018

काठमाडौं । चोलेन्द्र शमसेर राणा २९ औं प्रधानन्यायाधीश हुने निश्चित झै छ । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले ‘बाटो’ खोलिदियो भने राणाले २०७९ पुससम्म अर्थात् चार वर्ष न्यायालयको नेतृत्व गर्ने छन् । विगतका कतिपय आदेश र फैसलाका कारण राणा विवादमुक्त भने छैनन् ।

संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थायी न्यायाधीशका रुपमा तीन वर्ष सेवा गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छन् । त्यसैले, न्याय परिषद्ले योग्यता पुगेका दीपकराज जोशी र चालेन्द्र शमसेर राणालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफरिस गरेको थियो ।

बरिष्ठतम् न्यायाधीश जोशी यसअघि संसदीय सुनुवाईबाट ‘अस्वीकृत’ भएका कारण तेस्रो मर्यादामा रहेका राणालाई संबैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाई पार गरेपछि उनलाई राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछिन् । यद्यपी, राणा पनि विवादमुक्त ‘न्यायामूर्ति’ भने होइनन् ।

– २०७१ सालमा सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गर्नेक्रममा न्यायपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालिन वरिष्ठतम् न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहद्वारा राणाको विपक्षमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ व्यक्त ।

– सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भएको संसदीय सुनुवाईमा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा संयुक्तबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको विपक्षमा मतदान, कांगेसको बहुमतका कारण न्यायाधीशका लागि सिफारिस ।

– पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा न्यायाधीश हुँदा तासको ‘म्यारिज’लाई बौद्धिक खेलका रुपमा परिभाषित गर्ने राणाको आदेश विवादित ।

– विशेष अदालतमा न्यायाधीश हुँदा अख्तियारले ढिलो मुद्दा दर्ता गराएको भन्दै अभियोग–पत्रमै प्रवेश नगरी राणासमेतको इजलासद्वारा शक्तिशाली नेता र प्रशासकविरुद्धको मुद्दा खारेज ।

– २०६२ माघ २० देखि २०६५ कार्तिक १९ बीचमा राणासहितको इजलासद्वारा अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी ३६ फैसला गरेकोमा ३५ मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ । सफाई पाउनेमा खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, रवीन्द्रनाथ शर्मा लगायत ।

– विशेष अदालतमा हुँदा राणाले गरेका फैसलाको सर्वोच्चद्वारा अनुगमन । सर्वोच्चका तत्कालिन न्यायाधीश बलराम केसीद्वारा विशेष अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको निश्कर्ष, कारबाही गर्न सिफारिस ।

– जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई सफाई दिने राणासमेतको फैसलामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले राणालगायत न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहर ।

– सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएपछि नेपाल ट्रष्टको नाममा आएको जग्गालाई पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाहको दाइजो कायम गर्ने रामकुमारप्रसाद साहको इजलासमा राणा पनि सहभागि ।

प्रधानन्यायाधीशका लागि राणाको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने बेला विपक्षमा उभिएका तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र (हालको नेकपा) सँग राणालाई ‘अस्वीकृत’ गर्ने गणितीय संख्या त छ । तर, योग्यता पुगेका अर्का न्यायाधीश नरहेका कारण उनीहरु पनि विगत बिर्सन बाध्य छन् ।

यसअघि दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्दा सत्तारुढ दल एकै ठाउँमा उभिएका थिए । तर, राणाको हकमा विपक्षमा उभिन उनीहरुसँग न टेक्ने ठाउँ छ न समात्ने हाँगा नै । विवादित व्यक्तिले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने र गर्न दिनुपर्ने बाध्यतामा न्यायालयको सुधार ‘नारा’ मात्रै बनिरहेको छ ।

 

Advertisements

प्रतिक्रिया दिनुहोस्



Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com