२८ मंसिर २०७५, शुक्रबार

काठमाडौं, २८ मंसिर । संसदीय समितिले स्थानीयको माग तत्काल सम्बोधन गरी काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्गको निर्माण अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ललितपुरको खोकना र बुङमतीबासीका न्यायोचित माग तत्काल सम्बोधन गरेर निर्धारित समयमै सक्ने गरी दू्रतमार्गको काम अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । उचित मुआब्जा नदिएको र सम्पदा संरक्षणमा वेवास्ता गरिएको भन्दै खोकना र बुङमतीबासीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

समितिले एकीकृत योजनासहित दु्रतमार्ग निर्माणमा अन्तर मन्त्रालय समन्वय प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन ।

समितिले असन्तुष्ट स्थानीयको माग सम्बोधनमा ढिलाई गरिए द्रूतमार्ग नै निर्माण हुन नदिने षड्यन्त्र हुन सक्नेसम्म औंल्याएको छ । सरकारले करिव १ खर्व १६ अर्व लागत अनुमान गरिएको दू्रतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । समितिका सदस्यले निर्माण लागत बढ्न नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।

LIVE TV