प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा ढिलाई संविधानिक व्यवस्थाको उलंघन

काठमाडौं । संविधानतः प्रधानन्यायाधीशले अवकास पाउनु एक महिना अघि नै न्यायालयको नयाँ नेतृत्व सिफारिस गर्नुपर्छ । नगर्नु संविधानको उलंघन हो । तर, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा गम्भीर देखिएका छैनन् । उनीहरुले संबैधानिक परिषद्को बैठक पटक–पटक स्थगित गरिनुको कारण पनि खुलाउन सकेका छैनन् ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पुस १७ गते प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकासमा जाने भएकाले संविधानअनुसार संबैधानिक परिषद्ले मंसिर १७ भित्रै भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक दायित्व पूरा नगर्दा संविधान उलंघन मात्रै भएको छैन, फेरि न्यायालय केही समय कायम मुकायमका भरमा चल्ने हो कि भन्ने शंका बढेको छ ।

न्याय परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शम्सेर राणाको सिफारिस गरेको छ । तर, निर्णय गर्नुपर्ने संबैधानिक परिषद्को बैठक बुधवारसम्म तेस्रो पटक स्थगित भइसकेको छ । मंसिर १७ गते विषय प्रवेश गरेपछि स्थगित गरिएको बैठक २२ गते बस्ने भनिएको थियो । तर, शनिवार भन्दै बैठक बसेन ।

२५ गते प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताको व्यस्तता भन्दै बैठक नै बसेन । बुधवार नबसेपछि अर्को पुस ५ गतेका लागि भनिएको थियो । तर, बुधवारै बस्ने प्रयास पनि सार्थक भएन । विपक्षी दलका नेताले नभ्याएपछि बैठक अनिश्चित भएको छ । संबैधानिक परिषद्को बैठक अनिश्चित भएसँगै यसअघि प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय समितिबाट ‘अयोग्य’ ठहरिएका जोशीले कायम मुकायमका रुपमा केही समय फेरि न्यायालयको नेतृत्व गर्ने संभावना बढेको छ । जुन जोशीका लागि मात्र होइन संबैधानिक परिषद्कै लागि पनि नैतिक संकटको विषय हुने छ ।

यसअघि पनि संबैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त सिफारिसमा संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको भन्दै संविधान उल्लंघन त्यो बहाना यस पटक भने तर्कशाली हुने छैन । प्रधानन्यायाधीशबारे प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबीच गम्भीर छलफल नभएकाले पनि संबैधानिक परिषद्को बैठक निरन्तर स्थगित भइरहेको बताइन्छ । मंसिर २९ बाट कांग्रेसको महासमिति बैठक सुरु हुने भएकाले संबैधानिक परिषद्को बैठक अझै केही धकेलिने देखिएको छ ।