२३ मंसिर २०७५, आईतवार

काठमाडौँ । प्रदेशको आर्थिक सबलता र स्वावलम्बनको विषय उठिरहँदा दुई नम्बर बाहेकका प्रदेशले जलविद्युतलाई संभावित स्रोतको रुपमा चर्चा गरिरहेका छन् । संघीय सरकारको नीति र योजनाअनुसार निजी क्षेत्र सक्रिय भयो भने जलविद्युत मुलुककै समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण स्रोत हो । निर्माणाधिन योजना हेर्दा १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य धेरै महत्वकांक्षी पनि लाग्दैन ।

मुलुकभर २८ हजार मेगावाट बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । विद्युत विकास विभागले १३ हजार ९ सय ५० मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई सर्वेक्षण र ४ हजार ४ सय ३० मेगावाट आयोजनालाई उत्पादनको अनुमति दिएको छ । उत्पादन अनुमति दिइएका अधिकांश आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)का लागि समेत प्रतिक्षामा रहेका ती आयोजना सहज वातावरण बन्ने बित्तिकै निर्माणको तयारीमा छन् । यस्तै, सरकारको ‘बास्केट फण्ड’ मा ३ हजार २ सय ४० मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् ।
कुन प्रदेशमा कति संभाव्यता ?

– प्रदेश– १ः १२ हजार ९ सय ५३ मेगावाट

– प्रदेश– २ः २ सय मेगावाट

– प्रदेश– ३ः १२ हजार ६ सय ३१ मेगावाट

– गण्डकी प्रदेश : १० हजार २ सय २८ मेगावाट

– प्रदेश– ५ः १४ हजार ३० मेगावाट

– कर्णाली प्रदेशः ११ हजार ८ सय ३ मेगावाट

– सुदूरपश्चिम प्रदेशः १८ हजार १ सय ४९ मेगावाट

कुन प्रदेशमा कति पिपिए ?

–प्रदेश– १ः २ हजार १ सय ३२ मेगावाट

–प्रदेश– २ः १८ मेगावाट

–प्रदेश– ३ः २ हजार ८ सय ६१ मेगावाट

–गण्डकी प्रदेशः ३ हजार ३ सय ७३ मेगावाट

–प्रदेश–५ः ३६ मेगावाट

–कर्णाली प्रदेशः ६ सय ४२ मेगावाट

–सुदूरपश्चिम प्रदेशः २ सय ४८ मेगावाट

सरकारले अध्ययन गरेका आयोजनाको क्षमता १ हजार २ सय ९४ मेगावाट र अध्ययन जारी राखेको आयोजनाको क्षमता ५ हजार ९ सय ९ मेगावाट छ । यी सबै आयोजनाको जडित क्षमता २८ हजार ८ सय २३ मेगावाट हुन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार महाकाली नदी बेसिनमा ६ हजार, कर्णाली, बबई र राप्ती नदी बेसिनमा २५ हजार, वाग्मती र गण्डकी नदी बेसिनमा २५ हजार, कोशी, कन्काई र कमला नदी बेसिनमा २५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् ।

LIVE TV