२२ मंसिर २०७५, शनिबार

काठमाडौं । धरहरा निर्माण कार्य ४३ महिनापछि सुरु भएपनि अवरोध अझै उस्तै छ । सरकारले निर्माण क्षेत्रको ‘साइट क्लियरेन्स’ गर्न नसक्दा धरहरा निर्माण पुनः समस्या बढ्ने देखिएको छ । अबको २ वर्षभित्रमा धरहरा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

राजनीतिक विवादका कारण ४३ महिनासम्म रोकिएको धरहरा निर्माणले केही समयदेखि गति लिएको छ । कहिले जग्गा समस्या त कहिले कुन मोडलमा बनाउने भन्ने विवाद लामो समयसम्म कायम रह्यो । निर्माण कम्पनी जीआईटीसी रमन ज्वाइन्ट भेन्चरले टक्सार विभाग र हुलाक सेवा विभाग भवन स्थानान्तरण नगरेसम्म काम गर्न समस्या पर्ने गुनासो गरेको छ ।

कुल ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गर्नुपर्ने धरहराको २८ रोपनी जग्गामा दुई निकाय रहेका छन् । २२ तले धरहराको अन्डरग्राउन्ड निर्माण गर्न अनिवार्य रुपमा दुई भवन हटाउनै पर्छ । दुवै निकायले १४–१४ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेका छन् । तर, सरकारले दुई निकायलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ सुन्धारा र खिचापोखरीमा वितरण गर्ने मुख्य विद्युतीय पोल, खानेपानी र टेलिफोन लाइन पनि निर्माणमा बाधक देखिएका छन् ।

आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । धरहरा निर्माणका लागि जनताबाट उठाइएको २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । निर्माण कम्पनीले पनि स्थानीय र अन्य कारणबाट कुनै अवरोध नभएमा दुई वर्षमै सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ । २२ तलाको धरहराको लम्बाई गजुरसहित ७९ मिटर अग्लो हुनेछ । तर २२ तले भए पनि नयाँ धरहराको उचाइ भूकम्पले ढल्नुअघिकै जत्रो हुनेछ ।

 

LIVE TV