१९ मंसिर २०७५, बुधबार

काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । संसद बैठक बोलाउने टुंगो लागिसकेका बेला सरकारले किन अध्यादेशलाई प्राथमिकता दियो भन्नेमा प्रश्न उठेको छ । अझ अध्यादेशमा गरिएको केही व्यवस्थामा कर्मचारीले प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि कर्मचारी समायोजन सुरु हुने छ । संसद् बैठक नबसेको बेला जरुरी भएमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिनेमा संसद बस्ने टुंगो लागेका बेला किन अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिइयो भन्नेमा प्रश्न उठाइएको छ ।

अध्यादेशमा के छ ?

– ३५ दिनभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई अवकास दिने ।

– माथिल्लो पदका लागि योग्यता पुगेका र पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गर्ने ।
– श्रेणीविहीन कर्मचारीका लागि दुई तहसम्म ग्रेड वृद्धि गर्ने ।

– जेष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकतामा उल्लिखित ठेगाना समायोजनको आधार हुने ।
– पति–पत्नी दुवै सरकारी सेवामा रहेका भए सकेसम्म एकै स्थानमा पारिने ।

– स्थानीय तह वा प्रदेशमा मात्र रहनु नपर्ने, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था ।

– अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटिएका उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले आफूअन्तर्गतको निकाय सरुवा गर्न सक्ने ।

– कानुन नबनेसम्म प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघीय सरकारले खटाउने ।

– प्रदेशको प्रमुख सचिवमा जेष्ठताका आधारमा नेपाल सरकारका विशिष्ठ श्रेणीका सचिव र प्रदेश मन्त्रालयमा विषयगत समूहका वरिष्ठ सहसचिवलाई खटाइने व्यवस्था ।

LIVE TV