१८ मंसिर २०७५, मंगलवार

काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले स्थानीय निकायको बजेट बाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपका रुपमा चलाउन दिएको प्रति असन्तुष्टी जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयले सोमबार देखि लागु हुने गरि संघिय सरकारले दिएको बजेट मध्ये ५० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले बैंकहरुले स्थानीय नकायको बजेट चलाउन पाउने व्यवस्थामा आपत्ति जनाएको छ । कोषका प्रतिनिधिहरुले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई भेटेरै असन्तुष्टी जनाएका हुन् । सरकारले सोमबार स्थानीय निकायलाई दिइएको बजेटमध्ये ५० प्रतिशत बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको थियो ।

४० अर्ब रुपैयाँ बराबर निक्षेपमा गणना हुँदा बैंकहरुले ३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्न पाउँछन् । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले गत वर्षभन्दा २५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गरिसकेका छन् । स्थानीय तहको पैसा सजिलै चलाउन दिँदा ऋण बढ्छ। राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशतभित्र ऋण बिस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर बैंकहरु आक्रामक रुपमा लगानी गरिरहेका छन् । यसले वित्तीय स्थायित्वमा असर पर्ने आइएमएफको भनाई छ ।

LIVE TV