१३ मंसिर २०७५, बिहीबार

एनजीओ आइएनजिओको खर्च

काठमाडौं, १३ मंसिर । नेपालमा अहिले १५ सय भन्दा बढी गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)ले काम गरिरहेका छन् । ती संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय गैसरकारी संस्था (आइएनजीओ)सँगको साझेदारी वा आर्थिक सहयोगमा काम गरिरहेका छन् । खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवअधिकार, सामाजिक बेथिति एवम् कुसंस्कार विरुद्ध, सरसफाई, वातावरणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाको सहभागिता छ ।

झट्ट हेर्दा र सुन्दा गैसरकारी संस्थाको काम आकर्षक लाग्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय गैससरकारी संस्थाले गैरसरकारी संस्थामार्फत् आफ्नो फरक उद्देश्य लाद्ने गरेको छ । देखाउने काम एउटा भए पनि त्यसको स्वार्थ बेग्लै हुन्छ । जस्तै, अनाथ बालबालिकालाई पढाउने नाममा धर्म प्रचार, वातावरण संरक्षणको नाममा नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउने । दिएर शक्तिशाली बनाउने भन्दा पनि झन् कमजोर बनाउने नियतबाट आइएनजिओले एनजिओलाई आर्थिक सहयोग गर्छ । त्यस्ता संस्थाहरुलाई समस्या र विसङ्गती प्रिय लाग्छ ।

किनभने, समाजमा समस्या भयो भने मात्रै उनीहरुले काम गर्न पाउँछन्, र, अदृश्य रुपमा स्वार्थ लाद्न पाउँछन् । एनजिओ, आइएनजीको खर्च पनि अपरादर्शी हुन्छ । काम भन्दा गोष्ठी, भेला समिनारमा बढी खर्च गर्छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा नेपालमा एनजीओले गरेको खर्चको सूची हेरौं ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३

  • अनुमति लिएर काम गरेका गैरसरकारी संस्था : ६ सय ३१
  • परियोजना पेश : १ हजार १ सय ३६
  • वैदेशिक सहयोग: २३ अर्ब १३ करोड ६२ लाख ६ सय ८२ रुपैयाँ
  • आन्तरिक स्रोत : ४९ करोड ७२ लाख ७ हजार १ सय ९९ रुपैयाँ
  • कुल खर्च : २३ अर्ब ६३ करोड ३४ लाख ७ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ

आर्थिक वर्ष २०७३/७४

  • अनुमति लिएर काम गरेका गैरसरकारी संस्था : ७ सय ४८
  • परियोजना पेश : १ हजार २ सय ४७
  • वैदेशिक सहयोग : १७ अर्ब ९८ करोड २३ लाख ७९ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ
  • आन्तरिक स्रोत : ९६ करोड ९२ लाख ८० हजार १ सय ६४ रुपैयाँ
  • कुल खर्च : १८ अर्ब ९५ करोड १६ लाख ५९ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ

आर्थिक वर्ष २०७४/७५

  • अनुमति लिएर काम गरेका गैरसरकारी संस्था ः ७ सय २३
  • परियोजना पेश ः १ हजार १ सय ८१
  • वैदेशिक सहयोग ः १७ अर्ब ४६ करोड ७७ लाख ८ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ
  • आन्तरिक स्रोत ः २ अर्ब ५३ करोड ५२ लाख ६५ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ
  • कुल खर्च ः २० अर्ब २९ लाख ७४ हजार ५३ रुपैयाँ
  • तीन वर्षमा भएको कुल खर्च ः ६२ अर्ब ५८ करोड ८० लाख ४१ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ

यसरी नेपालमा एनजीओले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च गरिरहेको छ । तर, त्यसको उपलब्धी न्यून छ । यो तथ्यांक त, समाजकल्याण परिषद्बाट परियोजना पारेर काम गरेका र हिसाब बुझाएको एनजीओको खर्च मात्रै हो । एनजिओले गरेको सबै खर्चको विवरण त सरकारसँग पनि छैन । उनीहरुले कुन क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहेको छ ? अनुमति लिएअनुसारै काम गरेको छ कि छैन ? भनेर प्रभावकारी अनुगमन समेत हुँदैन । एकहिसाबमा एनजिओले मनलाग्दी काम गरिरहेको छ । समाज कल्याण परिषद्ले अनुगमन एवम् मूल्यांकन गरेको एनजीओ र परियोजनाको तथ्यांक यस्तो छः

  • आर्थिक वर्ष २०७०/७१ ः ८८
  • आर्थिक वर्ष २०७१/७२ ः ६६
  • आर्थिक वर्ष २०७२/७३ ः संस्था ९०, परियोजना ११९
  • आर्थिक वर्ष २०७३/७४ः संस्था १४२, परियोजना, १९०
  • आर्थिक वर्ष २०७४/७५ ः संस्था २३६, परियोजना, ३७४
  • आर्थिक वर्ष २०७५/७६ ः संस्था ८५, परियोजना, १०३

यो तथ्यांकले भन्छ कि, समाज कल्याण परिषद्ले एनजीओको अनुगमनलाई बढाएको छ । तर, प्रभावकारी भएको छैन । एनजीओको भन्दा आइएनजिओको खर्च झन् अपारदर्शी छ । आइएनजिओले त सरकारी निकायलाई नै प्रभावित पार्ने गरी काम गर्छ । समाज कल्याण परिषद्लाई पछिल्लो एक वर्षमा आइएनजीओली २८ अर्ब गरेको भन्ने थाहा छ । तर, स्वाभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ कि, आइएनजीओको खर्च यो भन्दा धेरै छ । खर्च जति भए पनि उपलब्धी खासै छैन । बरु, आइएनजीओले समाजमा झन् द्वन्द्व बढाएको र देशलाई नै परनिर्भर बनाएको आरोप छ ।

कहाँ खर्च भयो त्यति धेरै रकम ?

नेपालमा ५० हजारको हाराहारीमा गैरसरकारी संस्था दर्ता भएको छ । समाजकल्याण परिषद्मा दर्तासहित अनुमति लिएर काम गर्ने संस्था १५ सय हाराहारीमा छ । परिषद्को तथ्यांक अनुसार एनजिओले पछिल्लो तीन वर्षमा ६२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, त्यसको प्रतिफल देखिएको छैन ।

विपन्न र पछाडि परेको समुदाय नै एनजिओको लक्षित वर्ग हुन्छ । त्यहाँ उनीहरुले देखाउनका लागि राम्रो कामको नारा दिन्छन् । तर, दाताको पैसामा सञ्चालित एनजीओको नियत भने फरक हुन्छ । मूलतः दातृ देशले आफ्नो भाषा, परम्परा, सभ्यता, धर्म आदि प्रचार गर्न गैरसरकारी संस्थाको साथ लिने गर्छ । तर, सक्रिय एनजिओ तथा आइएनजिओको काम तथा खर्चमाथि प्रभावकारी अनुगमन हुँदैन । जसकारण उनीहरुले मनलाग्दी गरिरहेका छन् । गैरसरकारी संस्थाले विभिन्न परियोजनामा गर्ने खर्चको विवरण समाज कल्याण परिषद्लाई बुझाउँछन् । तर, परिषद्ले ति संस्था र परियोजनामाथि अनुगमन एवम् निगरानीमा खासै चासो राख्दैन । यसप्रति समाज कल्याण परिषद्का अधिकारी नै सहमत छन् । र, जनशक्ति अभावका कारण अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको तर्क गर्छन् ।

कतिपय गैरसरकारी संस्था शक्ति केन्द्रसँग निकट हुने भएकाले अनुगमन गर्न कठिन भएको परिषद्का अधिकारी बताउँछन् । परिषद्ले पछिल्लो समयमा गरेको विभिन्न अध्ययनअनुसार अधिकांश गैरसरकारी संस्थाले उद्देश्यअनुसार लक्षित समुदायसम्म गएर कार्यक्रम गर्ने गरेका छैनन् । अधिकांश एनजीओले लक्षित समुदायसम्म नपुगी सहरी क्षेत्रमा तथा तारे होटलमा कार्यक्रम गरेर करोडांै रुपैयाँ सक्ने गरेका छन् । कतिपय गैरसरकारी संस्थाले एउटै कार्यक्रममा दोहोरोपना हुनेगरी लाखौं रुपैयाँसमेत सक्ने गरेको पाइएको छ । सामाजिक सेवाका नाममा कतिपय गैरसरकारी संस्थाले सामाजिक सद्भाव भड्काउने तथा धर्म परिवर्तन गराउने काम गरेको छ । एनजीओले काममा भन्दा प्रशासनिक क्षेत्रमा ज्यादा खर्च गर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको अध्ययनअनुसार विश्वमा गैरसरकारी संस्थाले प्रवाह गर्ने स्रोतसाधन लक्षित समुदायसम्म मुस्किलले ४ प्रतिशत मात्रै पुग्ने गरेको छ । समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९ अनुसार परिषद्मार्फत आउने रकम एनजीओले समाज कल्याणसम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा खर्चनुपर्छ । तर, एनजीओले मनोमानी रूपमा खर्च गर्दै आएका छन् ।

नियमानुसार गैरसकारी संस्थाले परिषद्मा कार्यक्रम स्वीकृत गराएपछि मात्रै दातृ निकायसँग रकम लिनुपर्छ । तर, कतिपय संस्थाले दातृ निकायसँग रकम लगेर खर्च भइसकेपछि मात्रै कार्यक्रम स्वीकृत गरेको पाइएको छ । त्यसरी स्वीकृत गर्न आउने गैरसरकारी संस्थालाई परिषद्ले कारबाही गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV