१३ मंसिर २०७५, बिहीबार

काठमाडौँ, १३ मङ्सिर : प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्राविधिक समितिले नयाँ शहरी बस्ती व्यवस्थापनका लागि निश्चित मापदण्ड बनाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले शहरी बस्ती व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट मापदण्ड नरहेको हुँदा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको सुनिश्चितता हुने गरी मापदण्ड बनाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनका लागि हिमाल, पहाड र तराईलाई मिलाएर बनाउन आग्रह गर्दै सुरक्षित आवासलगायत कार्यविधिलाई तत्काल टुङ्गो लगाउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा अधिकांश सदस्यले एकीकृत बस्ती विकास, सुरक्षित आवास व्यवस्थित शहरीकरणजस्ता कार्यक्रमले गति लिन नसकेको तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य योजना कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन नसकेकामा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वमन्त्री प्रभु साहलगायतले जनअपेक्षाअनुरुप सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई चाँडो प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सदस्य अनीलकुमार झा, टेकबहादुर बस्नेत, रङ्गमति साही, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई, केदार शिवाकोटी, गोपाल पहाडी, आशा विकलगायतले मन्त्रालयको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई भएका शहरलाई व्यवस्थित र आवश्यकताअनुसार आधुनिक शहर तथा बस्ती विकासका लागि सन्तुलित योजना तथा कार्यक्रमको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले सुरक्षित आवाससम्बन्धी कार्यविधि एकहप्ताभित्र पारित हुने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सुरक्षित बस्ती विकासका लागि हिमाली शहरका १६ वटा जिल्ला छनोट भएको र तीमध्ये पहिलो चरणमा पाँच वटा बस्ती विकासको काम अघि बढाइने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री राईले भूउपयोग नीति पनि चाँडै आउने र यसले व्यवस्थित शहरीकरण र बस्ती विकासमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो ।

शहरी विकाससचिव डा रमेशप्रसाद सिंहले सुरक्षित बस्ती विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेका १६ स्थानमध्ये बजेट अभावका कारण जम्मा पाँच स्थानको डिपिआरको काम अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV