१२ मंसिर २०७५, बुधबार

काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारीप्रति सत्तारुढ दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले नै विरोध गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदले संसदबाटै विधयेक पारित गराएर कानून बनाउन सकिने भएपनि सरकार चोरबाटोबाट अघि बढेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ५८ हजार २ सय ६२ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेकोप्रति पनि उनीहरुको असन्तुष्टि थियो । लोक सेवा आयोगसँग परामर्श विना नै आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको सांसदहरुको भनाइ थियो ।

सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने दरबन्दी स्वीकृत गरेपनि कानून निर्माण नगरी कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

समितिले प्रक्रियागत रुपमा काम नगरेको भन्दै मन्त्रालयलाई कर्मचारी दरबन्दीको मापदण्डका विषयमा पुनः जवाफ दिन भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV