११ मंसिर २०७५, मंगलवार

के हो समाजिक सुरक्षा ?

काठमाडौं, ११ मंसिर । सरकारले निकै महत्वसाथ मंगलबार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो । ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्दै आक्रामक प्रचारसहित सरकारले कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपूर्व निकै टिकाटिप्पणी भयो । मुद्दामा भन्दा प्रविधिक विषयमा ज्यादा आलोचना भयो । तर, सरकारले महत्वका साथ सार्वजनिक गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रबारे आमनागििरक जानकार छैनन् । जुन श्रमिक वर्गसँगै सम्पूर्ण नागरिकको हितमा छ ।

के हो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ?

अहिले निजी क्षेत्रमा ३५ लाख भन्दा बढी श्रमिक छन । तर सरकारी सेवामा कार्यरतको जस्तो उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा छैन । जसका लागि आम श्रमिक वर्गाको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेण्टी गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले सार्वजनिक गरेको एउटा कार्यक्रम हो, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ।

यसअघि पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेको थियो । तर त्यो खासै प्रभावकारी थिएन । यसअघि श्रममकको मासिक आम्दानीको १ प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा हुनुपथ्र्यो । तर, अधिकांश निजी कम्पनी, उद्योग तथा प्रतिष्ठानले मासिक आम्दानीको एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दैनथे । अब यो कार्यक्रम लागू भएपछि श्रमिकको पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनै पर्छ ।

जहाँ रागगारदाताले २० प्रतिशत थपेर ३१ प्रतिशत रकम सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन्छ । जुन रकम श्रमिकलाई पेन्सन, कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको बिमा, उपचार खर्च र आश्रित परिवारका लागि खर्च हुन्छ । यसले श्रमिकलाई काम छाडेपछि वा काम गर्दागर्दै भइपरि आउने खर्चको भार आफैंलाई पर्दैन । सरकारले सार्वजनिक गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले मूख्यतः चार क्षेत्रमा काम गर्छ ।

१. उपदान वा पेन्सन

  • – सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको नाममा जम्मा गरिदिएको पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चय कोषबापत र ८.३३ प्रतिशत उपदानबापत गरी १८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा गरिदिन्छ । त्यस्तै, श्रमिकले सञ्चयकोषबापत गरेको १० प्रतिशत गरी जम्मा २८.३३ प्रतिशत रकमबाट पेन्सन वा निबृत्तभरण सुबिधा प्रदान हुन्छ ।
  • – उमेर पूरा भएपछि श्रमिकले जम्मा गरेको रकम, रोजगारदाताले जम्मा गरिदिएको रकम र कोषले गरेको लगानीबाट जम्मा हुने रकम प्रतिमहिना पेन्सनबापत प्राप्त हुन्छ ।
  • – पेन्सनका लागि श्रमिकको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । र, उसले १५ वर्ष श्रम गरेको हुन आवश्यक छ । यदि कुनै श्रमिकको सुबिधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा हकवालाले उक्त रकम प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।

२. स्वास्थ्य सुरक्षा

  • – स्वास्थ्य सुविधाअन्तर्गत कामदारका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना रहेको छ । समाजिक सुरक्षा कोषमा ६ महिना योगदान गर्ने श्रमिकले यो सुबिधा पाउने छन् । मातृ सुरक्षाको लागि भने १८ महिने अवधिमा १२ महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने छ ।
  • – यदि श्रमिकको अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराउनुपर्ने अवस्था भए वार्षिक एक लाख रुपैयाँभन्दा नबढ्ने गरी कोषले सिधै अस्पताललाई नै भुक्तानी गर्ने छ । अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था नभएमा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ श्रमिकले पाउने छन् ।
  • – श्रमिकको श्रीमती तथा नवजात शिशुको उपचार खर्चका लागि एक वर्षमा एक लाख रुपैयाँसम्म श्रमिकले दाबी गर्न पाउने छन् ।
  • – महिला योगदानकर्ताले प्रसूति स्याहारको लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम पाउने छन् भने पुरुष श्रमिककी श्रीमतीले पनि यो सुबिधा पाउने छिन् ।
  • – मृत शिशु जन्मिए वा २४ हप्ता भन्दा बढीको गर्भपतनको अवस्थामा समेत यो सुबिधा प्राप्त हुनेछ ।

३. अशक्त सुरक्षा

  • – रोजगारीजन्य दुर्घटनाको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च र रोजगारीजन्यबाहेक अन्य दुर्घटनाको अवस्थामा कोषले सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च ब्यहोर्ने छ ।
  • – रोजगारीजन्य दुर्घटनाकै कारण श्रमिक काम गर्न पूर्ण असक्षम भएको स्थितिमा खाइपाई आएको तलबको साठी प्रतिशत रकम श्रमिकले पाउँछन् ।

४. आश्रित सुरक्षा

  • – दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण श्रमिकको मृत्यु भएमा श्रमिकको परिवारले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले रकम पाउने छन् ।
  • – श्रमिकको मृत्यु भएपछि १८ वर्षमुनिका छोराछोरीले शैक्षिकबृत्तिमार्फत् ४० प्रतिशत रकम पाउने छन् । एक भन्दा बढी सन्तान भएमा ६० प्रतिशतलाई नै भाग लगाइने छ ।
  • – यदि पति-पत्नी नभएको तर आश्रित बाबुआमा रहेको खण्डमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बाबुआमालाई प्रदान गरिने छ ।
  • – श्रमिकको मृत्यु भएमा उसको अन्तिम संस्कारको लागि कोषले २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरउने छ ।

यसरी सरकारले महत्वका साथ श्रमिकको हितका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि बिबादरहित भने हुन सकेन । मूलतः प्राविधिक विषयमा सरकारको कार्यक्रममाथि ज्यादा टिप्पणी भएको छ ।

सरकारको कार्यक्रममाथि उठेको टिप्पणी र जवाफ

निकै तामझाम र चुरीफुरीसहित सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मूलतः श्रमिकको हितमा हुनेगरी ल्याइएको कार्यक्रम जसरी पनि लागू गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता छ ।

‘मुलुकमा नयाँ युगको सुरुवात’ भएको भन्दै घोषणा भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममाथि धेरैले धेरै थरी टिप्पणी गरे । सरकारको भड्किलो प्रचारशैलीको सर्वत्र आलोचना भयो । तर, कार्यक्रम घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्रमशः सर्वत्र सरकारको अनुभूति दिने गरी काम गरिरहेको दाबी गरे । सरकारको उपस्थिति अनुभूत नभएको भनेर आलोचना गर्नेलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको काम देखाउन पनि आवश्यक प्रचार गरेको बताए ।

खासगरी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम श्रमिकमैत्री छ नै । रोजगारता दाता कम्पनीले श्रमिक तथा मजुदुरलाई सामाजिक सुरक्षा बापत सुविधान दिनैपर्ने नीति बनेसँगै श्रमिक वर्ग भने हौसिएका छन् । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकार सधैं जनता र श्रमिकको पक्षमा रहेको भन्दै सरकारको कार्यक्रम सफल बनाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राम्रो भए पनि कोषको दुरुपयोग हुनेसक्नेप्रति धेरैले शंका गरेका छन् ।

सरकारको विरोध गर्नेहरुले पनि प्राविधिक पक्षलाई प्रधान बनाएका छन् । श्रमिकको पक्षमा भएको कार्यक्रमको मुद्दा केन्दित भएर प्रतिपक्षी वा टिप्पणीकारले खासै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV