९ मंसिर २०७५, आईतवार

काठमाडौं । अन्ततः ढाँटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन भन्ने नेपाली उखान वाडड बडी विमान खरिद प्रक्रियाले चरितार्थ गरेको छ । लामो समयसम्म ढाकछोपमा नै रहेको यो प्रकरणले जब सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश पायो , त्यसपछि वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा भएका अनियमितता छताछुल्ल भएको छ ।

सरोकारवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमबीच नै विमान खरिद प्रक्रियामा कुरा नमिलिरहँदा संसदीय समितिले विमान खरिद प्रकरणमा घोटालामा मात्र नभई क्रेताले पाउने रकम समेत गायव भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

लेखा समितिले संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव र नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धकलाई छलफलका लागि बोलाएपछि यो प्रकरणको पटाक्षेप भएको हो ।

छलफलका क्रममा लेखा समितिले विवरण प्रस्तुत गर्दै निगममाथि प्रश्नमाथि प्रश्न तेर्सायो । तर, समितिका हरेक प्रश्नमा निगम भने अनुत्तरित रहदै आयो । समितिका सभापति भरत साहले दुई वाइडबडी ल्याउँदा घोटाला भएको विषय बाहेक क्रेताले पाउने रकम पनि गायब भएको भन्दै निगमलाई प्रश्न गरे ।

उनले जहाज खरिदमा उत्पादकले १० प्रतिशत कमिशन क्रेतालाई दिनुपर्ने नियम भएपनि निगमले पाउने २ अर्ब ४० करोड रेकर्डमा किन देखिएन भन्दै सभापति शाहले प्रश्न गरेका थिए ।

उनी त्यतिमा रोकिएनन् उनले अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरी २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला देखिएको भएपनि निगम मौन किन भन्दै प्रश्नमाथि प्रश्न तेस्र्याएका थिए । लेखा समितिले अघि सारेको प्रश्नको जवाफ दिंदै निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कशांकारले भने सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकै कारण विमान खरिद प्रक्रियामा झमेला नभएको प्रष्ट पारे ।

यस्तै, समितिको प्रश्नलाई एक वाक्यमा उत्तर दिंदै उनले विमान सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत भएको भन्दै आर्थिक अनियमितता नभएको दावी गरेका थिए । जवाफ चित्त बुझ्दो र प्रश्न अनुसार भन्दा पनि बनावटी आएपछि अन्ततः सभापति शाहले विमान खरिद प्रकरणमा घोटाला भएको भन्दै तालुकदार मन्त्रालय र निगमसँग पुनः जवाफ माग गरेका छन् ।

निगमको लापरबाहीपूर्ण ट्राभल प्लानका कारण १४ घण्टासम्म उड्नुपर्ने जहाज ५ घण्टामात्रै उडेको भन्दै त्यस्कोबारेमा सरोकार पक्ष सबैसँग उत्तर माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV