९ मंसिर २०७५, आईतवार

काठमाडौँ । न्याय सेवामा एकैपटक १ हजार ३३९ दरबन्दी थप भएकाे छ । सरकारले ३ वर्षे अवधिका लागि न्यायसेवामा कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यले थप दरबन्दी स्वीकृत गरेकाे हाे । थप गरिएकाे दरबन्दी प्रस्ताव मंसिर ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

विगत लामो समयदेखि नयाँ दरबन्दी सृजना नहुँदा कर्मचारी अभाव भएकाे थियाे । स्वीकृत दरबन्दी तीन आर्थिक वर्षभित्र पदपूर्ति गरिने जनाइएकाे छ । पहिलो वर्ष सर्वोच्च र उच्च अदालत, दोस्रो वर्ष जिल्ला अदालत र तेस्रो वर्ष अन्य अदालतका साथै न्यायाधीकरणहरुको दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव स्वीकृत भएकाे हाे । यसमध्ये सबैभन्दा बढी दरबन्दी जिल्ला अदालतहरुमा रहेकाे छ ।

चालु अार्थिक वर्षमा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा गरी उपरजिस्ट्रार ५२, शाखा अधिकृत १५० र रेखा विशेषज्ञ ६ जनाकाे पदपूर्ति गरिने भएकाे छ । स्वीकृत दरबन्दी अनुसार चालु वर्षमा ४२४, आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५२७ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३८८ पदपूर्ति हुनेछ ।

LIVE TV