७ मंसिर २०७५, शुक्रबार

काठमाडौँ, ७ मङ्सिर : वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका असरबाट बढी जोखिममा रहेका समुदायका समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै कार्यक्रमको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ ।

हरित जलवायु कोषको सहयोगमा सञ्चालित ‘राष्ट्रिय अनुकूलन योजना’ (नाप) परियोजनाको आज यहाँ आयोजित शुभारम्भ कार्यक्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनका असरबाट बढी प्रभावित समुदायको आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

पछिल्लो समयमा विश्वमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले प्रविधिको विकाससँगै विकास प्रक्रियाका मान्यतालाई पनि परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

वन सचिव डा विश्वनाथ ओलीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आएका परिवर्तनसँगै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिहरु पनि तर्जुमा र परिमार्जनको आवश्यकता भएकाले सोही अनुसार मन्त्रालयले काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वातावरणका प्रतिनिधि मोजाहरुल आलमले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्दै आएको सहयोगका बारेमा चर्चा गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरबाट बढी जोखिममा रहेका समुदायको क्षमता अभिवृद्धि र आर्थिक सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख डा महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति परिमार्जनको आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै ‘नाप’ परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।

वातावरण क्षेत्रका सरकारी, गैरसरकारी, साझेदार संस्थाका विज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित चार समूहमार्फत ‘नाप’ परियोजनाको कार्यान्वयन र जलवायु नीति परिमार्जन सम्बन्धमा सुझाव लिइएको थियो ।

परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा रणनीति बनाउन, सरकारका विकासका कार्यक्रम र नीतिमा वातावरण संरक्षणका विषयलाई समावेश गर्नेसम्बन्धी काम गर्ने मन्त्रालयका उपसचिव सञ्जय तिवारीले बताउनुभयो । हरित जलवायु कोषको करीब रु ३० करोडको लागतमा हाल तीन वर्षका लागि ‘नाप’ परियोजना सञ्चालन हुनेछ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिको परिमार्जनका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिएफआइडी)ले सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

LIVE TV