५ मंसिर २०७५, बुधबार

काठमाडौं, ५ मंसिर । झापाका यी गोपालकुमार पोखरेलका भाइ (नाम छैन ?) राज्य पक्षबाट बेपक्ता भएको १६ वर्ष भयो । अहिलेसम्म न लास, न सास पाएको पोखरेल परिवारमा न्यायको आशा भने अझै मरेको छैन । यतिका बर्ष नमिलेको न्याय कहिले मिल्ला ?

यस्तै, उदयपुरकी यि शोभा दाहालका श्रीमान् (नाम छैन ?) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालिन विद्रोही पक्षबाट मारिए । नेपाल प्रहरीमा कार्यरत श्रीमान् मारिएपछि शोभाको जीवनमा पीडाको पहाड खस्यो ।

गोपाल र शोभाजस्ता धेरै पात्र छन् यो समाजमा, जो न्यायको आशमा छन् । द्वन्द्वकालमा कतिले ज्यान गुगाए, कत्ति बेपत्ता पारिए । चाहे त्यो राज्यपक्षबाट होस् या विद्रोही पक्षबाट । त्यो जर्जर अबस्थाबाट मुलुकले शान्ति प्रक्रियाको बाटो समाएको पनि १२ वर्ष बितिसक्यो । तर, पीडितको गुनासो र बिलौना ज्यूँकात्यूँ छ ।

तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीको दस वर्षे सशस्त्र युद्धको जग र सात राजनीतिक दलको अगुवाईमा भएको २०६२÷६३ को ‘बसन्त विद्रोह’ले व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदियो । २०६३ साल मंसिर ५ गतेको बृहत शान्ति सम्झौता हुँदै तत्कालिन विद्रोही माओवादी शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आयो । शान्ति सम्झौताकै आधारमा सेना समायोजन भयो । संविधानसभाले राजतन्त्रात्मक मुलुकलाई गणतान्त्रिक बनायो । नयाँ संविधान जारी भयो । मुलुक संघीय संरचनामा गयो । तीन तहका सरकार बने । दुनियाँलाई चक्मा दिने राजनीतिक परिवर्तन गरेको नेतृत्वले १२ वर्ष वित्दा पनि शान्ति प्रक्रियालाई भने पूर्णता दिन सकेको छैन ।

माओवादी आन्दोलनबाट आएका नेताहरु बिभिन्न धारामा बिभाजित भइसके पनि द्वन्द्वकालका पीडितलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा शान्ति प्रक्रियाले निष्कर्ष पाएको छैन । राज्य वा माओवादी दुवैपक्षबाट पीडित निशस्त्र नागरिकहरुको न्याय, परिपूरण तथा पुनस्थापनाका सवाल यथावत छ । जुन काम शान्ति सम्झौताअनुसार साठी दिनमा सकिनु पर्ने थियो ।

सरकारका अनुसार सबै सरोकारवालालाई अधिकतम सहमतिमा ल्याएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने तयारी भइरहेको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधमा क्षमा नदिन सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सझौतामा नेपाल पक्षराष्ट्र भएकाले पनि सरकार सबैलाई क्षमा दिनसक्ने अवस्थामा छैन ।

राजनीतिक दाउपेच र न्यायिक प्रक्रियाको चक्रमा फसेपछि संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका आयोग गठन हुनै ८ वर्ष लाग्यो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ०७१ माघ २८ मा गठन भए पनि दुई वर्षको अवधिमा यी दुवै आयोगले तोकेको काम गर्न सकेनन् । यी आयोगको म्याद थपेर राख्नुभन्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लगाउन विशेष अदालत गठन गर्ने दबाव बढिरहेको छ । दुवै आयोग औचित्यहीन हुँदा पीडितले न्याय पाउने आशा मारिसकेका छन् । आयोग राजनीतिक दलको शिकार भएको पीडितको गुनासो छ ।

एकातिर द्वन्द्व पीडित न्याय, क्षतिपूर्ति वा मेलमिलापको आशामा छन् भने अर्कातिर ‘अयोग्य’ लडाकुको असन्तुष्टि कायमै छ । बर्हिगमित लडाकूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउँदै सरकारविरुद्ध अभियान चलाउन थालेका छन् । द्वन्द्वपछिको समाजको शान्तिका लागि सम्झौताले परिकल्पना गरेको जीवनयापनको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा मात्रै होइन क्रान्ति जारी राख्नुपर्छ भन्ने नेत्रविक्रम चन्द र मोहन वैद्यहरुको ‘लाइन’ले उनीहरुलाई पुनः आकर्षित गर्ने संभावना पनि उत्तिकै छ ।

शान्ति सम्झौताको १२ वर्षमा १२ वटा सरकार बन्यो । चार वटा सरकारको नेतृत्व त तत्कालिन माओवादी नेताले नै गरे । अहिले पनि तत्कालिन माओवादीको मूल ‘भंगालो’ मिसिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, उसले पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन प्रभावकारी कदम चालेको छैन् । सामान्य रुपमा हेर्दा द्वन्द्वको घाउ कति कोट्याइरहने भन्ने लाग्न सक्छ । कोट्याएर पूर्णरुपमा उपचार नगर्ने हो भने घाउ बल्झने संभावनाका संकेत बढिरहेको छ । जसप्रति राजनीतिक नेतृत्व चनाखो हुन आवश्यक छ ।

LIVE TV