५ मंसिर २०७५, बुधबार
  • सन्तोष काफ्ले,

सुनसरी, ५ मंसिर । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शैक्षिक क्यालेन्डर ३ महिनापछि सुरु हुने भएको छ । एमडिएमएस अध्ययनका लागि आएका अन्तर्राष्ट्रिय क्याटगोरी अन्तर्गतका तीन भारतीय विद्यार्थीहरुले प्रतिष्ठानको नियम र प्रक्रिया विपरित विराटनगर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेसँगै रोकिएको एमडिएमएसको पढाई ३ महिनापछि सुरु हुने भएको हो ।

उच्च अदालतले प्रतिष्ठानको पक्षमा फैसला गरेसँगै एमडिएमएसको अध्ययन अध्यापन सुरु हुने भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । उच्च अदालतको स्टेअर्डर कारण सेप्टेबर २ देखि सुरु हुनु पर्ने एमडिएमएस अदालतको फैसल्लापछि अब डिसेम्वर २ वटा सुरु हुने प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गुरुप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।

३ महिना ढिला अध्ययनसुरु हुदा प्रतिष्ठानको शैक्षिक क्यालेण्डर नै प्रभावित हुनका साथै विद्यार्थीहरुलाई समेत असर पुगेको उनले बताए । एमडिएमएसमा अध्ययनको लागि प्रतिष्ठानले अन्तर्राष्ट्रिय क्याटगोरीमा २८ सिटका लिइएको प्रवेश परीक्षामा १० जना भारतीय विद्यार्थी उत्र्तिण भएका थिए । उत्र्तिण मध्ये काउन्सिलिङमा भने चार जना मात्र भारतीय विद्यार्थी आएपछि पुन रि इन्ट्रान्स हुँदा २५ जना विद्यार्थी पास भएको भए पनि काउन्सिलिङमा भने ८ जना मात्र आएको शिक्षाध्यक्ष खनालले बताए ।

३ जनाभने काउन्सिलिङको लागि तोकिएको समय सकिएपछि आएको कारण उनीहरुलाई प्रतिष्ठानको नियामावली अनुरुप नै काउन्सिलिङमा सहभागि नगराइएपछि उनीहरु उच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरुलाई नियामावली विपरित काउन्सिलमा राख्न प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार रौनियारले दबाब दिदा समेत शैक्षिक प्रशासनले नियमावली विपरित नमिल्ने बताएपछि उपकुलपतिकै निर्देशनमा उनीहरु अदालत गएको प्रतिष्ठान स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिष्ठानमा आफूहरुले अध्ययन गर्न पाउनु पर्नै भन्दै डा.कुमार शैलेन्द्र शेखर, डा. निसान्तकुमार र डा. अरिबा अकवरले रिट दायर गरेका थिए । प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको सेटिङ्गमा उनीहरुले विराटनगर उच्च अदातलमा बहसका लागि डा. भिमार्जुन आचार्य, ऋषिराम घिमिरे, सोनिकलाल श्रेष्ठ, हेमन्त पराजुली, विकास थापाले बहस गरेका थिए ।

प्रतिष्ठानका तर्फबाट अधिवक्ता तथा प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ, बरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्तीले बहस गरेका थिए । विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र हरिप्रसाद भण्डारीको संयुक्त इजलासले प्रतिष्ठानको पक्षमा फैसला गर्दै डा. कुमार शैलेन्द्र शेखर, डा. निशान्त कुमार, डा. अरिबा अकबरको निवेदन खारेजीको फैसला ग¥यो ।

२८ सिट रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कोटामा १२ जना मात्र भर्ना भएपछि अब बाँकी १६ सिटमा नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने अवसर समेत पाएका छन् । त्यसै गरी प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजकुमार रौनियारले नियम विपरित एकलौटी रुपमा गरेको कर्मचारी सरुवाको निर्णय समेत कार्यन्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV