५ मंसिर २०७५, बुधबार

भोकाएकालाई जसले हाताहाती केही खान दिन्छ उसैप्रति आस्था, सम्मान र प्रेम हुनु स्वाभाविक नै हो । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी सरकारले वृद्धभत्ता दिन थालेदेखि धेरै नेपालीले नेकपा एमालेलाई मन पराउन थालेका थिए । अर्को सालदेखि देशमा कथित ‘जनयुद्ध’ शुरु भयो । मीठा–मीठा सपना बाँडिएको तर अति नै कष्टमय १० वर्षको अवधिमा १७ हजारको नरसंहार र अर्बाैंको भौतिक सम्पत्ति ध्वस्त भएपछि, संसदीय व्यवस्थामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूभन्दा माओवादी ‘डरलाग्दो लोकप्रिय र जनवादी पार्टीशक्ति’ का रूपमा स्थापित भयो । राजतन्त्रका ठाउँमा गणतन्त्र आयो । यसलाई ठूलो राजनीतिक परिवर्तन मान्नुपर्छ । अनि भन्न थालियो– अब राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यकता छैन, खाली आर्थिक क्रान्तिको मात्र आवश्यक छ । अझै पनि यो कुरा धेरै बुज्रुकहरूले भन्ने गरेका छन् ।

हाम्रो देशको राजनीतिले सही काम गर्न सकेको भए यो कुरा ठिक्कै हुन्थ्यो । तर त्यस्तो हुन सकेन । त्यसपछिका दिनहरूमा माओवादीले पनि सरकार चलायो । एउटा इतिहास नै मेटाएर आएको तथा आफैंले गर्नसम्म लगानी गरेको पार्टीले सरकार चलाउँदा त्यसप्रति जनताको ठूलो आशा हुनु स्वाभाविकै थियो । तर पहिलो माओवादी सरकारका पालामा पनि ‘जनयुद्धकाल’मा अपनाइएका सुधारोन्मुख कामसम्म पनि भएनन् ।

यतिखेर त जनताको ध्यान र जिज्ञासा खाली जनप्रतिनिधिहरूले पाउने गरेको सेवा–सुविधा र तिनको विलासी जीवन तथा आफूहरूले तिर्नुपरेको कुस्त करप्रति छ । केही प्राप्ति भएन भन्ने चिन्ताभन्दा पनि भएकै गुमाउनुप¥यो भन्ने पीरले आमजनता मर्माहत भएका छन् । त्यसमाथि महँगी, भ्रष्टाचार, बलात्कार र दण्डहीनताले थप उकुसमुकुस र निराश पारेको छ । यी असन्तुष्टिहरू, सम्भावित राजनीतिक क्रान्तिका बीज बन्न सक्छन् । याे खबर अाजकाे नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV