४ मंसिर २०७५, मंगलवार

प्रत्येक २/४ महिनामा राष्ट्रपति कार्यालय विवादमा परिरहन्छ । प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको घरभाडा विवाद र सुविधा थप गर्ने विवाद लगायतका विषय सधैँ चर्चाको शिखरमा रहे भने वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको दोस्रो कार्याकाल विवाद नै विवादको घेरा भित्र परिरहकै छ ।

तर आश्चर्यको कुरा त के भने राष्ट्रपति कार्यालय र स्वयंम राष्ट्रपति भने चाही जे सुकै परोस् बोल्न चाही नबोल्ने नीति वा अडानमा देखिन्छन् । दशैँमा घुँडा टेकाएर टिका लगाएको विषय जनताले मन पराएनन्, सर्वत्र विरोध भयो तर राष्ट्रपति ज्यु र उहाँको सचिवालयलाई मतलब नै भएन ।

घुडा टेकाएर टिका लगाएको भिडियो र फोटोका बारेमा लेख्ने, सुनाउने, देखाउने मिडियालाई तिहारको टिका लगाउदा छिर्नै दिनुभएन । जवाफ त्यही हो भनेर चित्त बुझाउनु पर्ने भो । नबुझेको कुरा के भने देशका लाखौँ जनता र अलमोष्ट सबै मिडियाले विरोध जनाउँदै प्रश्न गरेपछि एउटा जवाफ स्पष्टिकरण वा स्टेमेन्ट दिन पर्दैन ?

जस्तो कि राष्ट्रपति कार्यालयबाट भुल हुन गयो यो नियत बश भएको होइन, कसैले कुर्सी हटाइदिदा यस्तो हुन गयो, आगामी दिनमा थप ध्यान दिन्छाँै भन्न सकिन्थ्यो । अथवा, राष्ट्रपति कार्यालयको दोष छैन, घुँडा टेक्ने कि निहुरिने कि, हात जोड्ने कि, त्यो टिका थाप्न आउने व्यक्तिको आफ्नो निर्णय हो, यसमा राष्ट्रपति ज्यु र राष्ट्रपति ज्युको सचिवालयलाई नमुछिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ ।

यति भन्न पनि सकिदैन ? अब फेरी १८ करोडको गाडी राष्ट्रपतिलाई भन्ने विषय, प्लस प्रहरी तालिम केन्द्र सारेर राष्ट्रपति भवनमा हेलिप्याड बनाउने कुरा सार्वजनिक भएको छ । कुरा आइसकेपछि स्पष्ट पारिनु पर्छ कि पर्दैन ?

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई विशेष अवस्था वाहेक बोल्न पाइदैन भनेर बन्देज लगाएको पो छ कि । यहाँ कुरा विद्यादेवी भण्डारीको होइन मुलुकको सर्वोच्च र सम्मानित पद र संस्थाको हो ।

सेरेमोनियल राष्ट्रपति भएपनि पटक पटक विवादमा परिरहनु र पारिरहनु राम्रो होइन । अनि जनताको प्रश्नको जवाफ नै नदिइ ठस्स बस्नु झन् राम्रो होइन । यो दोष सरकारले लिनुपर्छ । कि त जनताले बुझ्ने गरि १८ करोडको गाडीको औचित्य पुष्टी गर्नुप¥यो कि त निर्णयबाट पछि हट्नु प¥यो । जनता त प्रश्न गर्छन नै गर्छन् । भोजपुरको गरिब परीवारमा जन्मेकी जनताकी छोरीलाई १८ करोडको गाडी किन चाहियो भनेर सोध्न पाइन्छ, पाइन्छ । यो लोकतन्त्र हो जनताले कर तिरेर राज्यको ढुकुटीमा पैसा पठाएका हुन् । आवश्यक भए १८ करोड होइन ३६ करोडको गाडी किन्नु पर्छ ।

किन भने त्यो गाडी विद्यादेवि भण्डारीका लागि होइन, यो देशको राष्ट्रपतिका लागि हो । भोली त्यो सर्वोच्च पदमा तपाई हामी पनि पुग्न सक्छौं । सरकारको निर्णय हो मैले मागेकी होइन भनेर राष्ट्रपति ज्युले भन्नुप¥यो वा राष्ट्रपति ज्युले मागेको होइन, उहाँले त चाहिदैन भन्नुभएको थियो, हामीले नै लिनुस् कि लिनुस् भनेर दिन लागेका हौ भनेर सरकराले भन्नु प¥यो ।

यर्थाथ यो हो भनेर विज्ञप्ती निकाल्न नपर्ने वा नसक्ने सबका सबको तलब भत्ता तुरुन्त रोक्न प¥यो, तिनको जागिर खोस्नुप¥यो कि त बोल्नु प¥यो । औचित्य पुष्टी भए आलोचना गर्नेहरुले क्षमा माग्नु प¥यो । फोकडमा जहिले पनि विचरा राष्ट्रपतिलाई उडाएको उडाई छन् । विवादमा तानेको तान्यै गर्न भएन । हुन त जनतालाई समृद्धशाली नबनाएसम्म यो देशका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैलाई एउटै ठुलो हाउजिङ वा अपार्टमेन्टमा सारेर छतमा हेलिप्याड राखेपनि खासै फरक पर्ने चाही होइन ।

जनताको अपेक्षा बुझेर आफ्नो सुविधा घटाउँदा लोकप्रियता बढ्छ भनेर सल्लाह दिने मान्छे नै नभएका होलान् कि हाम्रा भिभिआइपीहरु नै सुविधा भोगी भएका होलान ? सम्झी हेर्नुस त, पुर्व राष्ट्रपतिले सरकारी सुविधा पुरा त्यागेर आँफले जानेको डाक्टरी पेशा गरिदिए खुसी नहुने को होला ?

राष्ट्रपतिले करोडको गाडी र घर होइन साधारण गाडी र सानो घरमा बस्ने र आँफु हिँड्दा जनताको बाटो बन्द नगर्ने निर्णय गरिदिए कति लोकप्रिय हुन्थिन होला । सामान्य गोठमा बसेका उपराष्ट्रपतिले समाज कल्याणको भवन होइन मलाई आफ्नो गोठमा राखिदिनुस, म जनताको छोरो हुँ, जनताको जीवन नउकासेसम्म महलमा बस्न लाज लाग्यो, अप्ठेरो लाग्यो भनिदिए भने कति मजा आउँथ्यो होला ।

तर विडम्बना आफुलाई आराम भए जनताको मतलबै नहुने रहेछ राजनीतिमा । त्यसैले भो हामी बरु एक छाक खाउँ तर भिभिआइपीलाई भुँडी फुट्ने गरी खुवाआँै ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV