३ मंसिर २०७५, सोमबार

काठमाडौँ । सरकारले कोस्टल/पप्पु (जेभी) कन्सट्रक्शन कम्पनीलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाए पनि उसले साे पत्र बुझ्न अानकानी गरेकाे छ । ठेक्काहरु लिएर ढिलाइ गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने अाराेप लागेकाे पप्पुलार्इ कालोसूचीमा राख्ने तयारी सरकारले गरेकाे छ ।

सरकारले कालाे सूचीमा राख्नु नपर्ने कारण के हाे, साेकाे ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हाे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले यसअघि नै कम्पनीको ठेगानामा पठाइएको स्पष्टीकरण पत्र बुझ्न नमानेपछि अाज सार्वजनिक सूचना निकालेकाे हाे ।

सूचना प्रकाशित भएका मितिले ३० दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित उपस्थित नभएमा कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने कार्यालयले जनाएकाे छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दाे नभएमा वा म्याद गुजारी बसेमा सरकारले पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्न सक्नेछ ।

राष्ट्रिय गाैरवकाे अायाेजना सिक्टा सिँचाइअन्तरगत डडुवा सिँचाइकाे ‘हेडवर्क्स’ निर्माणका लागि पप्पुले ठेक्का सम्झाैता हात पारेकाे थियाे । तर सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै आयोजनाले कालोसूचीमा राख्न अनुगमन कार्यालयलार्इ अनुराेध गरेअनुसार पप्पुलार्इ स्पष्टीकरण साेधिएकाे हाे । तर उसले ठेगानामै पठाएकाे स्पष्टीकरण पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको कार्यालयले जनाएकाे छ ।

आयोजनाकाे २३ किलोमिटर लामाे नहर निर्माणका लागि २०७३ असारमा कोस्टल/पप्पु जेभीसँग सम्झौता गरिएको थियो ।  सम्झौताअनुसार यसै सालकाे कात्तिक १ गतेभित्र सबै निर्माण कार्य सकिनुपर्ने हाे तर ७ प्रतिशत मात्र निर्माण प्रगति भएकाे र त्याे पनि गुणस्तरहीन पाइएपछि आयोजना कार्यालयले कात्तिक २१ गते पप्पुसँगको ठेक्का तोडेको थियो।

कोस्टल/पप्पुका प्रबन्धक सन्तोष साहले भने सरकारी कारणले नै निर्माणमा ढिलाइ भएकाे अाराेप लगाउँदै अाएका छन् । उनले २३ किलोमिटर नहर निर्माणको सम्झौता भए पनि विभागले अहिलेसम्म १.५ किलाेमिटरको मात्र नक्सा स्वीकृत गरेको जिकिर गरे ।

साउदी विकास कोषको सहयोगमा निर्माणाधीन नहरको ‘राइट अफ वे’मा देखिएको अव्यवस्था र निर्माणमा ढिलाइका कारण दाताले हात झिकिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV