२५ आश्विन २०७५, बिहीबार

काडमाडौं । निजी स्कुलहरुले मनपरी ढंगले शुल्क असुलेको भनी सरकारलाई दिइएको प्रतिवेदन गायब पारिएको छ।   ठूला स्कुलहरुको नाम जोडिएको त्यस प्रतिवेदनको अत्तोपत्तो छैन।

सरकारी अनुगमन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन लुकाइँदा कतिपय विद्यालयले गरिरहेको कमी कमजोरीले निरन्तरता पाउँदै आएको छ भने अभिभावकमा पनि आर्थिक बोझ कायमै छ।

शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले गत असारमा उपत्यकाका महँगा भनिएका १९ निजी स्कुलमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा केन्द्रका उपचिवलगायत अभिभावक एवम् निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको पनि सहभागिता रहेको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ।

अनुगमनपछि गत असारमा नै केन्द्रलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले भने ‘कारबाहीका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र स्थानीय तहलाई पठाएका थियौं। कारबाही गरिएको जानकारी हामीले पाएका छैनौं । ल्यसैले कार्यान्यन भएजस्तो लाग्दैन।

अनुगमन टोलीले चाँदबाग, नाइटिङ्गेल, काठमाडौं वल्ड, पाठशाला रातो बंगला, संस्कृत काष्ठमण्डप, जेम्सलगायतमा अनुगमन गरेको थियो। प्रतिवदनमा देखाउनकै लागि निजी स्कुलले कम मासिक शुल्क लिने गरेको तथ्य उजगार गरिएको थियो।

LIVE TV