२३ आश्विन २०७५, मंगलवार

नेकपामा विवाद मिलाउन अनेक हतकण्डा

अन्नतः नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउन काठमाडौं–७ बाट चुनाव जितेका सांसद रामबीर माननन्धरले राजीनामा दिने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया–१बाट हारेका वामदेवलाई अहिले जसरी पनि सांसद बन्न मन लागेपछि रामवीरले बाटो खोलिदिने भएका हुन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्यसँग मन्त्री बनाउने पार्टीको आश्वासनपछि उनी सांसदबाट राजीनामा दिन राजी भएका हुन् । रामवीरले राजीनामा दिएपछि उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुनेछ । जहाँ नेकपाबाट वामदेव चुनाव लड्ने छन् ।

डोल्पा, दैलेख, बैतडी, बाँके र नवलपरासीलगायतका जिल्लाका सांसदले राजीनामा गर्न अस्वीकार गरेपछि वामदेवको आँखा काठमाडौं–७मा गडेको हो । नेता गौतम डोल्पाबाट पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादृुर बुढालाई राजीनामा गराएर डोल्पामा चुनाव उठ्ने योजनामा थिए । तर जनताले दबाब दिएको भन्दै बूढाले राजीनामा दिन नमानेपछि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले बाँकेका सांसद नन्दलाल रोकायसँग राजीनामाका लागि कुराकानी गरेका थिए ।

तर, रोकायसँग पनि सहमति हुन सकेन । योबीचमा बैतडीबाट दामोदर भण्डारी, दैलेखबाट रवीन्द्र शर्मा, प्युठानबाट जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेललाई राजीनामा गराउने प्रयास भएको थियो । तर, कतै पनि टुंगो नलागेपछि काठमाडौं–७ बाट उठाउन लागिएको हो । मानन्धरले राजिनामाका लागि सोमबार नेकपाको सचिवालय बैठकमा निवेदन दिइसकेका छन् । उनको राजीनामा संसदबाट स्वीकृत हुने प्रक्रिया अघि बढेलगत्तै गौतमलाई वुधबार बस्ने सचिवालय बैठकबाट सो क्षेत्रमा उम्मेद्वार बनाउने नेकपाको तयारी छ ।

वामदेवले जित्लान् त काठमाडौं–७ बाट ?

बल्लबल्ल वामदेवलाई काठमाडौं–७ बाट चुनाव लड्ने बाटो खुल्न लागेको भए पनि उनले त्यहाँ जित्ने निश्चित छैन । पछिल्लो निर्बाचनमा १८ हजार १ सय २ मत प्राप्त गरी मानन्धर विजयी भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी राप्रपाका बिक्रम थापाले १० हजार ७९ मत पाएका थिए । अहिले नेकपाइतरका सबै शक्ति एकैठाउँ भए भने वामदेवलाई चुनाव जित्न कठिन छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाको उम्मेदवार हराउन अरु सबै शक्ति एक हुने सम्भावना प्रबल छ ।

यससँगै नेकपा नेतृत्वको सरकारले अहिले गरेको कामबाट आमनागरिक सन्तुष्ट छैनन् । यसले पनि वामदेव जित कठिन हुने बुझाउँछ । काठमाडौंको मत प्रायः परिवर्तन भइरहने किसिमको छ । सधैंजसो सत्ताविरुद्ध भोट हाल्ने बानी परेका काठमाडौंबासीले नेकपाका उम्मेदवारलाई यसपटक नरुचाउने सम्भावना छ ।

विवादैविवादको चाँङमा नेकपा

तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच एकता भएर बनेको नेकपामा विवादको चाँङ छ । पूर्वएमालेका गुटबीच बढेको विवाद त सतहमै आइसकेको छ । नेता माधवकुरमार नेपालले त लिखित रुपमै नेकपाको निर्णयप्रति असहमति जनाइसकेका छन् । त्यस्तै अर्का नेता झलनाथ खनालको असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेकै छ । पूर्वमाओवादीभित्र पनि कम्ति विवाद छैन । जसकारण पार्टी एकता प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्न नेकपालाई कठिन भइरहेको प्रष्ट हुन्छ । अहिले केन्द्रमा दुई पार्टी एक भएको घोषणा भए पनि तल्लो तहमा दुई पार्टी सिस्टमै चलिरहेको छ ।

हुनतः नेकपा विवाद नयाँ होइन । पार्टी एकता हुने घोषणा भएदेखि पार्टी एकता भएको घोषणा भएको अवधिमा दुई पार्टीका नेताबीच निकै रस्साकस्सी भयो । नेतृत्व, पदाधिकारी भागबण्डा, चुनाव चिह्न, पार्टीको मागदर्शक सिद्दान्त लगायत विषयमा दुबै पार्टीका नेताको मत बाझियो । सरकारमा सहभागी हुने र मन्त्रालयको भागबण्डा गर्ने विषयमा दुई पार्टीबीच बढेको टकराब सतहमै आयो । पटक–पटक पार्टी एकता भएको घोषणा गर्ने भन्दै मिति तय भयो । तर एकता हुन सकेन । अन्ततः विवाद सुल्झाउँदै र थाती राख्दै गत जेठ तीन गते पार्टी एकता भएको घोषणा भयो ।

पार्टी एकता हुँदा नेता झलनाथ खनाल विदेशमा थिए । वरीयतामा उनलाई माधवकुमार नेपालभन्दा पछि राखिएकोमा उनले चित्त दुखाए । त्यसयता पनि उनले पटकपटक सार्वजनिक रुपमै पार्टी एकताप्रक्रियाप्रति गुनासो गरिरहेका छन् ।

दुई जना पार्टी अध्यक्ष हुने गरी दुई पार्टीको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को तल्लो तहसम्मको एकीकरण भने अलमलमा परेको छ । गुट, उपगुट र सहायक गुटको भागबण्डा नमिल्दा पार्टी एकता प्रक्रिया अलमलमा परेको हो । पार्टी एकताको घोषणा गर्दा साउन मसान्तसम्म सबै तहको नयाँ पार्टी संरचना गठन गरिसक्ने भनिएको थियो ।

तर, असोजको आधा महिनावितिसक्दा समेत तत्काल् तल्लो तह सम्मको पार्टी एकता टुंगिहाल्ने छाँट देखिएको छैन । विवादकैबीच केन्द्रीय पदाधिकारी र प्रदेश पदाधिकारी टुंगो लगाए पनि प्रदेश सदस्य, जिल्ला, स्थानीयत तह र जनवर्गाीय संगठनमा साविकका दुई पार्टीबीच भागबण्डा मिलिसकेको छैन । र, मिलिहाल्ने छनक पनि छैन ।

यो बीचमा पार्टी एकतामा प्रभावशाली भूमिका निर्बाह गरेका भनिएको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी प्रवक्ताबाट राजीनामा दिए । यसले नेकपाभित्रको विवादलाई सतहमै ल्याइदियो । अझ पछिल्लो समय नेताहरुबीच बढेको ‘वाकयुद्ध’ले पार्टी एकता प्रभावित हुने त होइन ? भन्ने शंका जन्माएको छ । नेताहरु अभिव्यक्ति र व्यवहारले प्रष्ट पार्छ कि, पार्टी एक भए पनि नेताको मन एक भएको छैन । तर नेकपाका केही नेताले भने हल्लामा आएजस्तो विवाद नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । नेकपामा बढ्दो विवादले कार्यकर्ता निराश छन् । र, पार्टी विवादको असर सरकारमा देखिएको छ । नेकपाले नेतृत्व गरेको सरकारप्रति आमनागरिक निराश छन् ।

 कांग्रेसमा पनि उस्तै विवाद

नेपाली कांग्रेस पनि गुट, उपगुट र सहायक गुटले ग्रस्त छ । अझ व्यक्तिपिच्छेका गुटको समयानुकुल फेरबदलले कांग्रेसको संगठनात्मक संरचना नै कमजोर भएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा व्यहोरेको लज्जास्पद हारबाट सिकेर कांग्रेस संगठन सुदृढिकरणमा लाग्ने कार्यकर्ताको अपेक्षा थियो । तर, संस्थागत गुटका कारण कांग्रेस झन्पछि झन् कमजोर जस्तो बन्दै गएको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको सत्तापक्षको नेतृत्व गरेका छन् भने प्रतिपक्षको नेतृत्व नेता रामचन्द्र पौडेलले गरिरहेका छन् । सदस्य तथा पदाधिकारी देउवाको पक्षमा धेरै भए पनि पौडेल पक्षमा पनि शक्तिशाली मत छ । देउवाको असक्षम पार्टी नेतृत्वका कारण प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा असफल भएको आरोप लगाइरहेका पौडेल एवम् कोइराला पक्षले पनि डटेर सामना गर्न सकेका छैनन् ।

सभापतिलाई दिने अधिकारदेखि विधानका धेरै प्रावधानप्रति कांग्रेसमा गुटैपिच्छेको फरक मत छ । र, अहिले पछिल्लो समय बल्झेको विवाद हो, भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा ३२ वर्षे उमेर हद । पार्टीको यो निर्णयप्रति रामचन्द्र पौडेल पक्षीय केही नेताले ‘असहमति’ जनाएका छन् ।

नेविसंघमा प्रमुख विवादका रूपमा देखिएको सो व्यवस्था टुंगिएसँगै संघको १२ औं महाधिवेशन गर्ने बाटो त खुलेको छ । तर, एक पक्षको असहमतिका कारण महाधिवेशन हुने/नहुनेमा अन्योल देखिएको छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघमा ३२ वर्षे उमेर हद लगाउने निर्णयको विपक्षमा रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, प्रदीप पौडेललगायतका नेता छन् । संघले सर्वसममतिबाट स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेको ‘नेविसंघको विधान २०२७ सातौं संशोधन २०७५’ लाई पन्छाएर विधि, प्रक्रिया र पद्दतिलाई पूर्णरुपमा पन्छाएर नेविसंघको संस्थागत विकास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गम्भीर आघात पारेको उनीहरुको ठहर छ । तर, संस्थापन पक्ष त्यसको खण्डन गर्छ ।

११ औं महाधिवेशनबाट स्वीकृत नेविसंघको विधानमा १२ औं महाधिवेशनबाट ३२ वर्षे उमेर हद लागू गर्ने उल्लेख थियो । तर, महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिले बहुमतका आधारमा ३२ वर्षे उमेर हद हटाउन मातृ पार्टीलाई आग्रह ग¥यो । संस्थापन पक्षको कायम राख्नुपर्ने र इतर पक्षको उमेर हद हटाउनुपर्छ भन्ने अडान थियो । वर्तमान कार्यसमितिको थपिएको तीन महिने म्याद मंसिर २ मा सकिनु अघि नेविसंघले कात्तिक १६, १७ र १८ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उमेर हदसम्बन्धि विवादमा पार्टी नेता नै बाँडिएपछि नेविसंघका नेता÷कार्यकर्ता पनि स्वत् बाँडिने भए नै ।

३२ वर्षे उमेर हद नेविसंघको दीर्घकालीन हितका लागि अनिवार्य भइसकेकोमा कांग्रेसका सबै नेता सैद्धान्तिक रुपमा सहमत छन् । तर, संस्थापन पक्षले १२ औं महाधिवेशनबाट नेविसंघको नेतृत्व इतर समूहमा नजाओस् भन्ने चाहानु र इतरले आफ्नै पकट रहोस् भन्ने सोच्नुले यो विवाद देखिएको हो ।

उमेर हद नलाग्दा नेविसंघको अध्यक्षका लागि संस्थापन समूहका सरोज थापा र इतर पक्षका कुन्दनराज काफ्ले दोवेदार थिए । तर, उमेर हदले दुबै अयोग्य भएपछि संस्थापनका प्रेमराज जोशी अध्यक्षको लाइनमा आइपुग्छन् । आफ्नो पक्षलाई बाटो खुला गर्ने र अर्को पक्षलाई रोक्ने प्रबृत्तिका कारण मंसिर २ गतेसम्म नेविसंघको १२ औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता फेरि धकेलिने देखिन्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV