२३ आश्विन २०७५, मंगलवार

काठमाडौं । हरेक सरकारमाथि लाग्ने आरोप हो–भनाई र गराईमा भिन्नता । कुटनीति क्षेत्रमा समेत भनाई र गराईमा भिन्नता रहने गरेको आरोप निरन्तर लाग्ने गरेको छ । नेपालको परराष्ट्र नीति भन्ने वितिकै पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित असंलग्न नीति बुझिन्छ वा बुझाइन्छ । जसको अर्थ सबैसँग समदुरीमा मित्रभाव । व्यवहारतः दुई छिमेककै पेरिफेरीमा नेपालको कुटनीति घुमेको तर्क पनि गरिन्छ ।

गत सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाकै मञ्चबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन्तुलित परराष्ट्र नीति उल्लेख गरे । उनको भनाईको सिधा अर्थ दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग गएर जोडिन्छ । उनले द्विपक्षीय सम्बन्ध बिस्तार र सुधारलाई विशेष जोड दिए । उनले यसो भनिरहँदा अहिलेको सरकार चीनपरस्त भएको आरोपबाट अछुतो रहन सकेको छैन । चीनसँगका केही सम्झौतालाई लिएर मात्र आरोप लगाउन नहुने तर्कहरु पनि छन् ।

यद्धपि चीनसँग आशक्ति बढी नै रहेको आरोपलाई सरकार अस्वीकार गर्छ । प्रधानमन्त्री आफैं पनि चीनसँग घाँटी जोडिएको नभएर भारतसँगको परनिर्भरता मात्र घटाइएको दोहो¥याउँछन् । जसलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि यसैगरी अथ्र्याउँछन् ।

प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीको यही दाबीलाई मान्ने हो भने नेपालले चाल्ने कुटनीतिक कदमले फाइदा पु¥याउला नै । ‘चीन कार्ड’ वा ‘भारत कार्ड’ नै प्रयोग गर्ने हो भने दुई देशको आपसी सम्बन्ध सहजतामा नेपाललाई नराम्रै घाटा हुनेछ । यसर्थपनि भनाई र गराईको तारतम्य मिलाउन नेपालका लागि चुनौती रहन्छ । हरेक सरकार आएपिच्छे कुटनीतिमा गरिने फरक व्यवहार पनि नेपालका कमजोरी हुन् । त्यसैले पनि अपरिपक्व कुटनीति छताछुल्ल हुने गरेको छ । दुई देशको सम्बन्ध सन्तुलन गर्दै लैजान नेपाल सरकार कति सचेत छ त ? परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् ।

पछिल्लो समय बुढीगण्डकी लगायतका ठूला आयोजना चीनलाई दिने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाले पनि उत्तरतर्फ ढल्कदो सरकारका रुपमा व्याख्या हुने गरेको छ । राजदूत रिक्त हुनुलाई कुटनीतिक वृत्तमा राम्रो मानिदैन । यति लामो समय वित्दा समेत भारतमा राजदूत नियुक्त हुन नसक्नुले शंकाको सुविधा थपेको छ । अब परम्परागत कुटनीतिक अभ्यासलाई समयानुकुल बनाउँदै लैजान वर्तमान सरकार सक्रिय बन्नुपर्छ । त्यसमा सबै राजनीतिक दलले साथ दिन जरुरीछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV