२३ आश्विन २०७५, मंगलवार
  • तारा आचार्य

मोरङ्ग । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न विराटनगरका सर्वसाधारणहरुले माग गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भनिरहदा स्थानीयहरुले उनीहरुको क्रियाकलाप र व्यवहारबाट सन्तुष्ट हुन नसकिएकोले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका हुन् ।

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको क्रियाकलाप र व्यवहार निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन संघीय सरकारको जस्तै उनीहरुको सम्पत्ति पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोग ऐन बमोजिम जनप्रतिनिधिहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्ष बितेको ६० दिन भित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनु पर्दछ ।

कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण केन्द्रमा पठाउनुपर्ने प्रावधान भएपनि जनप्रतिनिधिहरुको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै राख्ने र सम्पति विवरण बुझाउनेको नामावली मात्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरिएको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाकी उपमेयर इन्दिरा कार्की भने आफ्नो सम्पत्ति विवरण जतिबेला पनि सार्वजनिक गर्न तयार रहेको बताउनु हुन्छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाका १ सय जना जनप्रतिनिधिहरु मध्ये कार्यपालिका सदस्य अरुण खेतानले अझै सम्पत्ति विवरण नै बुझाएका छैनन् । गत वर्ष ४ जना जनप्रतिनिधिहरुले समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउदा ५/५ हजार रुपैया जरिवाना तिरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV