२२ आश्विन २०७५, सोमबार

मोरङ । राजधानी विवादमा रुमलिएको प्रदेश नम्बर एकमा राजनीतिक दलहरु आरोप–प्रत्यारोपमा छन् । अस्थायी राजधानी विराटनगरलाई स्थायी बनाउनुपर्ने त्यहाँका प्रदेश सांसदहरुको मत रहेपनि अन्य इटहरी वा धरानको विकल्पमा उभिन थालेका छन् । पटक–पटकको छलफल र बहस निरर्थक देखिन थालेको छ ।

राजधानी बहसमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पछिल्लो प्रस्तावले प्रदेश एकमा तरंग उत्पन्न ग¥यो । विकेन्द्रित राजधानीको पक्षमा देखिएका राईलाई आफ्नै दलका सांसदहरुको समेत साथ नरहने देखियो ।

प्रदेश एक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता समेत रहेका राई आफ्नै दलभित्र अल्पमतमा पर्ने देखेपछि केही पछि हटेका छन् । संविधानको धारा २८८ ले राजधानी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसैको उपधारा २ ले प्रदेश राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट निर्णय हुने उल्लेख छ ।

  • संविधानको धारा ८८– राजधानी
  • उपधारा २ः प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय हुने

हाल धारा ८८ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले तोके बमोजिम अस्थायी राजधानी विराटनगर रहेको छ । स्थायी राजधानी तोक्नका लागि सत्तारुढ मात्र होइन प्रतिपक्ष दलको पनि आ–आफ्नै तर्क रहेको छ ।

प्रदेश नम्बर एकको प्रदेशसभामा कूल ९३ सांसद रहेका छन् । जसमध्ये ६७ जना नेकपा कै सांसद छन् । यो दुईतिहाई बहुमत संख्या हो । प्रदेश राजधानी तोक्नका लागि प्रदेशसभामा यो संख्या काफी रहन्छ । तर, सत्तारुढ भित्रै पनि एक मत छैन ।

  • कूल सांसद संख्याः ९३
  • नेकपाकाः ६७काँग्रेसः २१
  • संघीय समाजवादी फोरमः ०३
  • राप्रपाः ०१
  • लोकतान्त्रिक मञ्चः ०१

प्रदेश एकमा विशेष संघीय नेताहरुको पनि प्रभाव देखिने गरेको छ । नेकपाका नेता एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितकै पनि चासो देखिने गरेको छ भने काँग्रेसका नेता शेखर कोइराला पनि प्रभाव पार्न चाहन्छन् । त्यसैले पनि राजधानी विवाद अझ जटिल बन्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV