२२ आश्विन २०७५, सोमबार

काठमाडौं, २२ असोज । स्टेट अफ क्लाइमेट एक्सन इन अर्थात नेपाल–कान्साले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे भए गरेका कामकाजलाई केन्द्रविन्दु बनाएर नागरिक स्तरको मुल्यांकन–२०१८ आज सार्वजनिक गरेको छ ।

कान्साले नवीकरणीय उर्जामा नेपाल धनी नै मानिएपनि यसको उत्पादन तथा प्रयोगमा उचित ढंगको कार्य नभएकोले आफूहरुको मुल्यांकनले देश अहिले उल्टो दिशामा गैरहेको ठहर नेपाल कान्साको छ ।
कार्यक्रममा जलस्रोतविद एवम् पूर्व जलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अवस्थामा दिगो विकासको लागि अहिले नीतिगत प्रयास भएपनि कार्यगत प्रगति नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अगाडि भन्नु भयो,‘जलवायु परिवर्तनबारे नीतिगत प्रयासहरु उल्लेख्य मात्रामा भएका छन्, तर नीतिहरुको उचित कार्यान्वयन भएको छैन । यो चिन्ताको विषय हो ।’

त्यस्तै उहाँले नेपालमा पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनेर सरकारले भनेपनि व्यवहारिक रुपमा त्यस्तो नभएको गुनासो पोख्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘अहिलेपनि उद्योगमा लाईन काटिएको छ । सरकारको यो नीतिले त नेपालमा उद्योग नै नखोल भन्ने देखिन्छ । नेपाली युवाहरुलाई फेरी खाँडीमा पु¥याउन यसले मलजल गर्छ ।’ उहाँले विद्युत ऐन पुरानो भएकोले तत्काल नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्ने पनि आवश्यकत्ता औंल्याए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन अनुकुलनविद दुर्गाप्रसाद उपाध्यायले नेपालले सन् १९९२ मा जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन् १९९४ मा पक्ष राष्ट्र बनेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसपछि बनेका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीका नीतिहरु राम्रा भएपनि कार्यान्वयनको हिसाबले सुस्त देखिएको बताउनुभयो । त्यसैले अब कार्यान्वयन पक्षमा नेपालले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले नेपालले दिगो विकासका लागि अनुकलन र न्यूनीकरणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

उपाध्यायले पछिल्लो समय नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र उपभोगपनि अपत्यारिलो तरिकाले बढ्दो भएसँगै कार्बन उत्सर्जनपनि सोही गतिमा वृद्धि हुनु दुःखद् भएको सुनाउँदै भने,‘नवीकरणीय उर्जाको प्रशस्तता हुँदाहुँदैपनि आयातित खनिज तेलमा बढ्दो निर्भरता छ । यो हाम्रो लागि अत्यन्तै दुःखद् पक्ष हो । अब नेपालले यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय नविकरणीय उर्जा विकास कोष स्थापन गर्नुपर्छ । यसमा पेट्रोलियम पदार्थ र यसबाट चल्ने सवारी साधनमा जलवायु कर लगाई सो करबाट उठेको रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । सो संकलित रकम जलविद्युत, सौर्य उर्जा र वायु उर्जाजस्ता नविकरणीय उर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ ।’

सोलिड वेष्ट म्यानेजमेन्टसम्बन्धी विज्ञ प्रणय श्रेष्ठले बायो ग्याँस क्षेत्रको खस्केको साखःलाई जोगाउनको लागि अब सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र उपभोक्ताबीचको सहकार्य बढाउने बेला आएको आवश्यकत्ता औंल्याउनुभयो । त्यस्तै कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन अभियन्ता शंकर प्रसाद शर्माले खनिज तेल र सवारी साधनहरुको आयातले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सन् १९९३/९४ जुन वर्ष नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि पक्ष राष्ट्र भएको वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयात झण्डै ५ अर्ब बराबरको थियो । जबकी गत आर्थिक वर्ष सन् २०१७/१८ मा सो को आयात ३० गुणाले बढेर १ सय ५० अर्बसम्म पुगेको थियो । यो हाम्रो देशको लागि चिन्ताको विषय हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।’ ०००

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV