२२ आश्विन २०७५, सोमबार

काठमाडौं । सरकारका काम–कारबाही विधि, प्रक्रिया र कानून सम्मत् छन÷छैनन् भनेर हेर्ने निकाय हो, संसदीय समिति । ‘मिनी संसद’ भनिने यस्ता समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिन्छन् । तर, एउटै विषयमा फरक–फरक समितिले अलग–अलग निर्देशन दिन थालेपछि कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय अन्योलमा पर्न थालेका छन् ।

–प्रतिनिधिसभाको उपभोक्ता हित र सार्वजनिक लेखा तथा राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले छुट्टा–छुट्टैरुपमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र मूल्यवृद्धि हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिए ।

– निजगढ विमानस्थलबारे राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले विवाद टुंग्याएर काम अगाडि बढाउन र प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अध्ययनका लागि उप–समिति बनाएको छ ।

– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले चिनीमो मूल्य निर्धारणबारे लेखा समितिले दिएको निर्देशनमै प्रश्न उठाउँदै सबै बस्तुको मूल्य तोक्न चेतावनी नै दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV