२१ आश्विन २०७५, आईतवार

काठमाडाैं। नेपालका मन्त्रीले गरिबको सूचीमा आफ्नो नाम लखाएको खबरले बजार निकै ततायो । मानिस चाहेर गरिब बन्न चाहँदैन । तर, पछिल्लो समय गरिब बन्ने होड चलिरहेको छ । भूमिहीन र सुकुमबासीको पीडा झनै दर्दनाक हुन्छ । उनै गरीवको नाममा पजेरो चढ्नेहरुले रकम कूम्याउन खोज्नु त्यो पनि ती तरीबकै समस्या समाधान गर्छु भनेर मन्त्री भएकाहरुले । यो निकै विडम्बनाको कुरा हो ।

सुकुमबासी बन्ने लहर पछिल्लो समय बढ्दो अबस्थामा देखिन्छ । भूमिहीन भएपछि सार्वजनिक जग्गामा छाप्रो हालेर बस्नै पर्ने नियति बन्छ । सरकारले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने भनेको दशकौँ भइसकेको छ । केहीलाई जनता आवास कार्यक्रममाफैत सम्बोधन गरे पनि अधिकांश सुकुमबासी र भूमिहीनको समस्या अझै समाधान भएको छैन । बर्से्नि सुकुमबासीको संख्या बढ्दै गएको खबर अाजकाे नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

यसमा पनि टाठाबाठा र अन्यन्त्र जग्गाजमिन भएकाहरुकै हालीमुहाली छ । करौडौँका सम्पत्तिका मालिकहरुसमेत सुकुमबासीको नाममा ऐलानी जग्गा हडपेर बस्ने प्रवृत्ति छ । सुरुमा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बस्ने र बस्तीका अगुवाहरुले नै क्रमशः ऐलानी जग्गा बिक्री गर्ने गर्छन् ।

सुकुमबासी हुनु एउटा दुःखद नियति हो । सुकुमबासीका नाममा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नुचाहिँ नियत हो । जो जहाँबाट आएर सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसे पनि सुकुमबासी मानिने प्रवृत्तिले समस्या बढिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV