२० आश्विन २०७५, शनिबार
  • राजु कोइराला,

सुर्खेत, २० असोज । नाम र स्थायी राजधानी तोक्न पहिलो बनेको कर्णाली प्रदेशले यो आर्थिक वर्षलाई ‘कानून निर्माण’को वर्षका रुपमा राखेको छ । तर, कानून निर्माणको वर्ष घोषणा गरेको कर्णालीमा प्रदेशसभा अहिले ‘विजनेश विहिन’ बनेको छ । डेढ महिना वित्दा समेत प्रदेशसभा बस्न नसक्नुमा सरकार र प्रतिपक्षीका आ–आफ्नै तर्क छन् ।

प्रदेशसभा सञ्चालनले गति पाउन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक डेढ महिनादेखि सञ्चालनमा आउन नसक्दा सांसद फुर्सदिला बनेका छन् । साउन २५ गते अनिश्चितकालिन स्थगित भएको प्रदेशसभा कहिले बस्ने भन्ने टुंगो छैन । केही महत्वपूर्ण कानूनका लागि आवश्यक विधेयकको मस्यौदा सरकारले दिन सकेको छैन । प्रदेशसभालाई विधेयकको मस्यौदा दिनुपर्ने मन्त्री नै प्रदेश राजधानीभन्दा बाहिर छन् । सरकारले ‘विजनेश’ नदिएका कारण प्रदेशसभा कामविहिन बनेको सचिवालयको भनाई छ ।

२० वटा विधेयक मध्ये १३ विधेयक पारित भएर ऐन-कानूनको रुप लिएपनि केही महत्वपूर्ण विधेयकबारे सरकारले सामान्य छलफल समेत गर्न सकेको छैन । ५ वटा विधेयक समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ । दुईवटा विधेयक संसदमा टेबल हुन अझै बाँकी छ । संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेशसभाका अधिकार छुट्याएको छ । त्यसमध्ये केही महत्वपूर्ण अधिकार यस्ता छन्ः

  • –प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा
  • –प्रदेश लोकसेवा आयोग
  • –प्रदेश सरकारी सेवा
  • –प्रदेशको कामकाजको भाषा, लिपि निर्धारण

यी केही महत्वपूर्ण अधिकारका बारेमा कर्णाली प्रदेश सरकारले खासै छलफल गर्न सकेको छैन । नेपाली भाषीकै बाहुल्यता रहेकाले कर्णालीको भाषा नेपाली नै रहनेमा भने कुनै विवाद छैन । यद्धपि प्रदेश सुरक्षा, प्रदेश कर्मचारी व्यवस्थापनमा कानून निर्माण गर्न नसक्नु कमजोरीका रुपमा रहेको आलोचना हुने गरेको छ । प्रदेश सरकार भने संघले कानून नदिएका कारण केही विधेयक मस्यौदा निर्माणमा कठिनाई रहेको बताउँछ ।

प्रदेशसभा विजनेश विहिन बन्नुमा सरकार नै दोषी देख्छ, प्रतिपक्ष दल । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेश आफैंले बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कानूनमा सरकार गम्भीर नरहेको काँग्रेसको आरोप छ ।

कानूनको अभावमा दैनिक कार्यसञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ । प्रदेश आफैंले बनाउन पाउने कानूनका लागि मस्यौदा छलफललाई तीव्रता दिन जरुरीछ ।

 

LIVE TV