२० आश्विन २०७५, शनिबार
  • सरिना मरासिनी,

नवलपरासी । प्रदेश सरकार गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले उपलब्धिमूलक कामहरु अझै गर्न सकिरहेको छैन् । सरकारले निकै महत्वकांक्षी योजनाहरु अगाडि सारेको भए पनि मन्त्रालय व्यवस्थापन तथा आवश्यक भवनहरु निर्माण बाहेकका अन्य कार्यहरु अगाडि बढाउन सकेको छैन् ।

सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा उपलब्ध गराउने आशा देखाएर निर्वाचनमा विजय भएपनि प्रदेश सरकार गठन भएपछि सरकार गाउँघरमा आएको अनुभव आफुहरुले गर्न नपाएको तथा करको दायरा बढाउँदा व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न समस्या भएको रुपन्देहीका स्थानीय व्यवसायी बताउछन् । रुपन्देहीको वुटवलमा अस्थायीरुपमा रहेको प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर बजेट ल्याएको भएपनि भवन निर्माण र मन्त्रालय व्यावस्थापन मात्र भएको तथा प्रदेश सचिवालयको लागि टेन्डर आह्वान भएको आवास भवन तथा शहरी विकास महाशाखा प्रमुख गोविन्द गौतम बताउनुहुन्छ । स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त मात्रामा अधिकार नदिईनु र कर्मचारीहरु पनि संघीय सरकारले नपठाउँदा प्रदेश सरकारका कामले गति लिन नसकेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ । प्रदेश सरकार मातहतमा रहने सिंचाई डिभिजन कार्यालय बाहेकका अन्य कुनै पनि कार्यालयहरुको अहिलेसम्म कर्मचारी तथा भौतिक पूर्वाधारको पनि कुनै टुङगो नभएको भौतक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रबक्ता वैजनाथ चौधरीको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकार भगवान गौतम बुद्धको जन्म थलोको रुपमा रहेका लुम्बिनीलाई पर्यटनहरुको प्रमुख गन्तव्य बनाएर प्रदेशलाई नमुना प्रदेश बनाउने योजाना स्वरुप लुम्बिनी, तिलौराकोट, र कपिलवस्तुमा पर्यटकीय तथा विद्युतीय बस संचालनको लागि निजी क्षेत्रसंग छलफल भैरहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

प्रदेश ५ सरकारले मुल सडकसंग नजोडिएका ३२ वटा स्थानीय तहमा यसै आर्थिक वर्षमा सडक संजाल पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ भने विभिन्न स्थानमा विद्युतको सम्भावनाको अध्ययन, वैकल्पिक सडक सञ्जालहरुको खोजी, स्वर्गद्धारीमा केवलकार लैजाने तयारी लगायतका दीर्घकालीन योजनाहरु अगाडि सारेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV