१९ आश्विन २०७५, शुक्रबार
  • सरिना मरासिनी,

रुपन्देही । जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने काम नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर पाँचले सरकार गठन भएको सात महिना वितिसक्दा समेत आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेको छैन । ऐन-कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयक समेत लैजान नसक्दा प्रदेश सरकारको कामप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर, प्रदेश सरकार भने आफूले काम गर्न नसक्नुको दोष संघीय सरकारलाई दिन्छ ।

सरकार गठनका ताका प्रदेश नम्बर पाँचले केही महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर, गठनको सात महिनामा कामले गति लिन नसक्नुमा प्रदेश सरकारले कर्मचारी र पूर्वाधार अभाव तथा संघीय सरकारको रवैयालाई दोष दिंदै आइएको छ । मन्त्रालय व्यवस्थापन तथा आवश्यक भवन निर्माण बाहेक अन्य कार्यक्रममा खास प्रगति भएको छैन । सरकारले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वनय गर्न सकेको छैन ।

सरकारका कार्यक्रमका अंश

  • –कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन उपभोग्य वस्तुको बेचविखनको अन्त्य
  • –बजारको नियमन र अनुगमनको प्रणालीलाई स्थापित गरिने
  • –आवश्यक कानून निर्माण यथाशीघ्र गरिने
  • –प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो गठन गरी परिचालन गरिने
  • –सिद्धबाबा क्षेत्रको सिद्धार्थ राजमार्गमा पहिरो रोकथामका लागि विकल्प चाल्ने
  • –प्रसिद्ध तीर्थस्थल गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको विकास गर्ने
  • –मोनो रेल, केबल कार लगायत सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन
  • –सडक सञ्जाल विस्तार

यी र यस्ता सामान्यदेखि महत्वकांक्षी योजनाको प्रदेश पाँच सरकारले घोषणा गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारका सामान्य उपलव्धि पनि अनुभुति हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । अझ करको दायरा बढाउँदा व्यापार-व्यवसाय सञ्चालनमा समेत समस्या परेको उनीहरु बताउँछन् ।

आफ्ना घोषित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको सरकारले कार्यान्वयनमा भने ध्यान दिन सकेन । सरकारी भवन निर्माण र मन्त्रालय व्यावस्थापनमा मात्र खर्च भएको छ ।

आफ्ना घोषणा कार्यान्वनमा अधिकारको अभाव र कर्मचारी व्यवस्थापन नै समस्या रहेको प्रदेश सरकार बताउँछ । संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा काम गर्न असजिलो भएको तर्क उनीहरुको छ ।

केही ऐन संघले जारी नगर्दा कठिनाई पक्कै छ । अर्कोतर्फ प्रदेश आफैंले बनाउनुपर्ने ऐन पनि बन्न सकेको छैन । संविधानको धारा ५७ को उपधारा २ ले प्रदेशको अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

प्रदेशलाई प्राप्त अधिकार

  • –प्रदेश प्रहरी प्रशासन
  • –प्रदेश निजामति सेवा
  • –प्रदेश खानेपानी, पहिवहन
  • –प्रदेश लोकमार्ग
  • –प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो

यी सहित २१ अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । संविधानतः प्रदेशले प्राप्त गरेको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा दोष संघलाई मात्र दिएर पन्छिनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV