१९ आश्विन २०७५, शुक्रबार
  • राजु कोइराला,

१९ असोज । सुरुमै प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाएर चर्चामा आएको कर्णाली प्रदेश सरकार संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रदेससभा बैठक बस्न सकेको छैन् । प्रदेश ६का संसद तथा मन्त्री डेढ महिना देखि फुर्सदिला बनेका छन् । साउन २५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन स्थगित भएको संसद् बैठक कहिले बस्ने हो टुंगो छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानून निर्माण वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही चीन भ्रमणमा रहेका छन् । सरकारले काम नदिएको भन्दै प्रदेश सभामा विदा मनाईएको छ भने प्रदेश सभालाई कानूनको मस्यौदा दिनु पर्ने मन्त्री मण्डलका सबैजसो सदस्यहरु राजधानी बाहिर छन् । संसद सचिवालयले भने सरकारले विजनेस दिने अपेक्षासहित काम कुरेर बसेको उपसभामुख पुष्पा घर्तीले बताउनु भयो । संघीय सरकारले कानुन निर्माण गरेपछि आवश्यकताका आधारमा जनताले चाहेको जस्तो विधेयक निर्माणमा सरकार सक्रिय रहने सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बताउनुभयो ।

पार्टी एकतापछि जिल्ला तथा क्षेत्रको नेतृत्वको लविङ्गका लागि सांसदहरु संघीय राजधानी तथा निर्वाचन क्षेत्रमा गएकाले संसदलाई विजनेस दिन नसकिएकोे उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सभामा दर्ता भएका विधेयक विषयगत समितिमा छलफलका लागि रहेका छन भने दुई वटा विधेयक संसदमा दर्ता भएका छैनन् ।

जसका कारण संसदले विजनेस नै पाएको छैन् । महत्वपूर्ण कानून नै नबनेको अवस्थामा सरकारले नै प्रदेश सभा बैठकलाई अनिश्चित बनाएको प्रतिपक्षीय सांसद दीनवन्धु श्रेष्ठको आरोप छ । कानून बनाउन संघीय सरकारको मुख ताक्नु पर्दा प्रदेश सरकारले आफ्नो काम गर्न समेत सकेको छैन् ।

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएको कानून एक अर्कासँग बाँझिए स्वतः खारेज हुने प्रावधान भएकाले प्रदेश सरकार कानून बनाउन अलमल परेको हुँदा कर्णाली सरकारको गति सुस्त छ ।

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV