१८ आश्विन २०७५, बिहीबार

काठमाडौं । परिमाणात्मक बन्देजले कालोबजारीलाई प्रोत्साहित गरेपछि सरकारले बुधबार चिनीको प्रतिकिलो खुद्रा मूल्य ७० रुपैयाँ निर्धारण ग¥यो । तर, सरकारको निर्णय लागू नहुँदै संसदीय समितिले ६३ रुपैयाँ निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ । यो सँगै सरकार र संसदीय समितिको दोहोरीले फेरि उपभोक्ता मारमा पर्ने आशंका देखिएको छ ।

आयातमा बन्देज लगाएको बहानामा व्यापारीले चिनीमा आफूखुसी मूल्य बढाएर एक किलोको ८५ रुपैयाँसम्म लिन थालेपछि सरकारले बुधवार खुद्रा मूल्य सत्तरी कायम गर्ने र बढी लिनेलाई कारबाही गर्ने निर्णय लियो । तत्काल कदम नचाले मूल्य बढाएर प्रतिकिलो ९० देखि १०० रुपैयाँसम्म पु¥याइने अनुमान गरिएका बेला सरकारले खुद्रा मूल्य निर्धारण ग¥यो ।

तर, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीवारको बैठकले चिनीको खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयाँ कायम राख्न सरकारलाई निर्देशन दियो । केहीसमय अघि चिनी उद्योगीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयाँसम्म पर्ने बताएको हवाला दिँदै समितिले ६३ रुपैयाँ नै तोक्न निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले ७० रुपैयाँ तोक्नु र संसदीय समितिले ६३ कायम गर्न निर्देशन दिनुको तारतम्य कसरी मिल्छ भन्नेमा दुबै निकायले स्पष्ट पारेका छैनन् । उद्योगीले ६५ भन्दा कममा दिन नसक्ने भनिरहेका बेला ६३ रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने संसदीय समितिको निर्देशन कुन आधारमा कार्यान्वयन होला ? जवकी सरकारले वार्षिक करिब एक लाख टन मात्रै आयात गर्न पाउने निर्णय गर्नुअघि पनि एक किलो चिनीको औसत मूल्य ६५ थियो । उता, सरकारको निर्णयअनुसार ७० रुपैयाँमा चिनी बेच्नुपर्ने भएपनि बिहीवार पनि बजारमा मूल्यमा एकरुपता भएन । व्यापारीले आफूखुसी मूल्यका विक्रि गरिरहेका छन् । यसले सरकारको निर्णय र संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको बहानामा फेरि चिनीमा मनपरी हुने हो कि भन्ने आशंका भने बढेको छ ।

LIVE TV