१८ आश्विन २०७५, बिहीबार

सरिना मरासिनी

रुपनदेही । जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने काम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना तीब्र बन्न थालेको छ । प्रदेश नम्बर पाँचले सरकार गठन भएको सात महिना वितिसक्दा समेत आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेको छैन ।

ऐन/कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयक समेत लैजान नसक्दा प्रदेश सरकारको कामप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेश सरकारले जनजीवनमा प्रभाव पर्ने काम गर्न नसक्नुमा संघीय सरकारको रवैयालाई दोष दिइदै आएको छ । सरकार गठनका ताका प्रदेश नम्बर पाँचले केही महत्वाकांक्षी योजना अघि सा¥यो । तर, गठनको सात महिनामा कर्मचारी अभाव, संघीय सरकारको रवैयालाई दोष दिंदै आइएको छ । मन्त्रालय व्यवस्थापन तथा आवश्यक भवन निर्माण बाहेक अन्य कार्यक्रममा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम समेत कार्यान्वनयमा ल्याउन नसक्नु प्रदेश ५ सरकारको असफलता मानिएको छ ।

सरकारका कार्यक्रमका अंश

–कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन उपभोग्य वस्तुको बेचविखनको अन्त्य
–बजारको नियमन र अनुगमनको प्रणालीलाई स्थापित गरिने
–आवश्यक कानून निर्माण यथाशीघ्र गरिने
–प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो गठन गरी परिचालन गरिने
–सिद्धबाबा क्षेत्रको सिद्धार्थ राजमार्गमा पहिरो रोकथामका लागि विकल्प चाल्ने
–प्रसिद्ध तीर्थस्थल गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको विकास गर्ने
–मोनो रेल, केबल कार लगायत सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन
–सडक सञ्जाल विस्तार

यी र यस्ता सामान्यदेखि महत्वकांक्षी योजनाको प्रदेश पाँच सरकारले घोषणा गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारका सामान्य उपलव्धि पनि अनुभुति हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । अझ करको दायरा बढाउँदा व्यापार/व्यवसाय सञ्चालनमा समेत समस्या परेको उनीहरु बताउँछन् । आफ्ना घोषित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको सरकारले कार्यान्वयनमा भने ध्यान दिन सकेन । सरकारी भवन निर्माण र मन्त्रालय व्यावस्थापनमा मात्र खर्च भएको छ । आफ्ना घोषणा कार्यान्वनमा अधिकारको अभाव र कर्मचारी व्यवस्थापन नै समस्या रहेको प्रदेश सरकार बताउँछ । संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा काम गर्न असजिलो भएको तर्क उनीहरुको छ । केही ऐन संघले जारी नगर्दा कठिनाई पक्कै छ । अर्कोतर्फ प्रदेश आफैं बनाउनुपर्ने ऐन पनि बन्न सकेको छैन ।

संविधानको धारा ५७ को उपधारा २ ले प्रदेशको अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेशलाई प्राप्त अधिकार
–प्रदेश प्रहरी प्रशासन
–प्रदेश निजामति सेवा
–प्रदेश खानेपानी, परिवहन
–प्रदेश लोकमार्ग
–प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो

यी सहित २१ अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । संविधानतः प्रदेशले प्राप्त गरेको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा दोष संघलाई मात्र दिएर पन्छिनु कति उचित होला ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV