१८ आश्विन २०७५, बिहीबार
  • राजु पौडेल,

झापा, असोज १८ । सरकारले मुआब्जा लगायतका विवाद नटुङ्ग्याउँदा झापाको काँकरभिट्टास्थित नेपाल भारत सीमाको मेची नदीमा निर्माण हुने नयाँ मेचीपुल निर्माण कार्यमा अन्योलता देखिएको छ । भारतीय भूमिमा निर्माणको काम भइरहे पनि नेपाली भूभागमा भने अवरोध देखिएको हो ।

एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पाँचदिने भारत भ्रमणका क्रममा पूर्वी नेपालको मेची नदीमा पुल निर्माणको सम्झौता भएको थियो । हैदरावाद हाउसमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमतीपछि भारतले मेची नदीमा पिल्लर गाड्ने काम सुरु गरेको छ ।

झापाको काँकडभिट्टा र भारतको पानीट्याङ्की नाका जोड्ने गरी पुल निर्माणको सम्झौता भएको एक वर्षपछि भारतीय पक्षले काम थालेको पनि नेपाली भू–भागमा पर्ने एउटा सिङ्गो बस्ती हटाउने विषयमा सरकारले निर्णय लिन नसक्दा पुलको निर्माण कार्य अपेक्षितरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपालपट्टी पुल निर्माणस्थलमा पर्ने मेची डाँडाका बासिन्दा राहत र पुनस्र्थापनाको काम नटुिङ्गदासम्म मेची पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नदिने पक्षमा छन् । ‘पुल बनिँदा हामी विस्थापित हुने भयौँ’ स्थानीय एलजिङ्ग शेर्पाले भने, ‘सरकारले हामीलाई बसोबासको व्यवस्था नगरेसम्म यहाँबाट हट्दैनौँ ।’

मेची पुलको निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन काँकडभिट्टाको मेची डाँडाका ४४ घर परिवारलाई अन्यत्र सार्नु पर्ने हुन्छ । उनीहरुलाई राहत र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था नगरिसम्म पुलको निर्माण कार्य अघि बढ्न नसक्ने भएपछि मेचीनगर नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेतलाई भेटेर तत्काल मुआब्जा रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । तर सहरी विकास र भौतिक तथा योजना मन्त्रालयको आपसी ढिलाईले काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

नगरपालिकाले अधिग्रहणमा पर्ने घर र जग्गाधनीलाई उचित क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक पुनर्वासका लागि पहल गरिरहेको मेचीनगरपालिकाले जनाएको छ । ‘त्यहाँ बस्ने स्थानीयलाई उचित व्यवस्थापनसहित मुआब्जाको प्रक्रिया चाँडो सकाउने पक्षमा हामी पनि छौं’ मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यले भने, ‘समग्र ४४ घरपरिवारको व्यवस्थापन र मुआब्जाका लागी भौतिक योजना मन्त्रालय मार्फत् सडक विभागले अगाडी बढाइसकेको छ ।’

एसियाली विकास बैङ्कको लगानीमा भारत सरकारले काँकडभिट्टाबाट भारतको पानीट्याङकी बाइपास जोडिने गरी मेची नदीमा नयाँ पुल बनाउने समझदारी गरेको हो । पुल निर्माणका लागि भारतले एकसय ५९ करोड भारतीय रुपैयाँ एसियाली विकास बैङ्कबाट सहयोग लिएको छ । १५ सय मिटर लम्बाई रहेको पुलसँगै ८२५ मिटरको ६ लेनको अप्रोच रोड पनि बनाउने योजना त्यसमा समेटिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV