१७ आश्विन २०७५, बुधबार

बुटवल, १७ असोज : गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ प्रदेश नं ५ को प्रथम प्रदेश अधिवेशन २६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

प्रदेशभरका ७३ मध्ये ५५ गाउँपालिकाबाट करीब २५० जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको अधिवेशनले संविधानको धारा २३५ बमोजिमको कानून अझै बन्न नसक्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध अघि बढ्न अवरोध देखिएको ठहर गरेको छ ।

घोषणापत्रमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग छिटो बन्नुपर्ने, प्रादेशिक संरचनामा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि मनोनयन गर्दा प्रदेश कार्यसमितिबाट सिफारिश भएका प्रतिनिधि मात्र गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

जुन तहको सरकारले कर उठाइरहेको छ सोही सरकारलाई निश्चित रकम विनियोजन गरेर राजश्व बाँटफाँट गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

घोषणापत्रमा राज्यका तीन वटै तहको बजेट विनियोजन गर्र्दा दोहोरोपना आइरहेकाले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही कर सङ्कलन गर्न माग गरिएको छ ।

LIVE TV