१७ आश्विन २०७५, बुधबार

जुम्ला । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भन्ने नारा लगाइयो । आश्वासन बाँडियो । नागरिक गाउँ–ठाउँमै सेवा पाइने भयो भन्दै उत्साहित पनि भए । तर, स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाहमा होइन, कर असुलीमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । जुम्लाको सन्दर्भमा एक रिपोर्ट ।

जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिकाले कुखुरादेखि कुकुरसम्म र आनादेखि मानासम्ममा चर्काे कर लगाएको छ ।

  • – खरायो प्रति वटा : ५ रुपैयाँ
  • – कुकुर प्रति वटा : ५ सय रुपैयाँ
  • – भैसी प्रति वटा : ५० रुपैयाँ
  • – गाई/गोरु प्रति वटा : १५ रुपैयाँ
  • – भेडा/बाख्रा प्रति वटा : १० रुपैयाँ
  • – कुखुरा प्रति वटा : ५ रुपैयाँ

यति मात्र होइन गाउँपालिकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता, सिफारिस, घरजग्गा र जडीबुटी, ढुंगा, बालुवा निकासीमा पनि मनग्य पैसा उठाइरहेको छ । जसका कारण स्थानीय चर्काे करको मारमा परेका छन् ।

तर, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि भने प्रचार गरिएजस्तो करको दर नबढाइएको तर्क गर्छन् । व्यवसायिक कारोबारमा स्वभाविक कर लिनुलाई जायज मान्ने जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारको मूल्य–मान्यता, संबैधानिक व्यवस्था र संघीय सरकारको निर्देशनभित्र रहेर मात्रै कर लगाइएको दावी गर्छन् ।

जनप्रतिनिधिको दावी र तर्क जे भएपनि स्थानीय भने आफूले तिरेको कर सदुपयोग हुनेमा विश्वस्त छैनन् । नागरिकको ढाड सेक्ने गरी उठाइएको कर विकास निर्माणमा भन्दा जनप्रतिनिधिकै सेवा–सुविधामा सकिने हो कि भन्ने उनीहरुको चिन्ता छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV