१४ आश्विन २०७५, आईतवार

काठमाडौं । सरकारले समाज कल्याण परिषद्को भवनमा उप–राष्ट्रपतिको कार्यालय र आवास गृह बनाउने निर्णय गरेपछि परिषद्का कर्मचारी आन्दोलित छन् । ‘समाज कल्याण परिषद् कार्यालय बचाउ’ संघर्ष समितिनै गठन गरेर भदौ मसान्त यता त्यहाँका कर्मचारीले चरणबद्ध आन्दोलनमा छन ।

परिषद्कै सहमतिविना हठात निर्णय गरिएको उनीहरुको भनाइ छ । परिषद् भवनको प्रवेशद्वारमै ‘विरोध कार्यक्रम’ लेखिएको ब्यानर झुन्ड्याएर विरोधमा उत्रिएका कर्मचारीले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मागगर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका छन्। कर्मचारी कालोपट्टीबाँधेर कामगरिरहेकाछन् ।

सरकारले २०३९ सालमा २८ रोपनी १४ आना जग्गा भोगचलनको अधिकार दिएपछि स्व रानी ऐश्वर्य संस्थापकअध्यक्ष रहेको परिषद्ले २०४५ सालमा सरकारको सहयोग नलिई चन्दादाता मार्फत ४५ कोठे तीनतले पक्की भवन बनाइएको थियो ।

परिषद्को सम्पत्ति परिषद्कै सहमतिविनाउप–राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णयसमाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा ६ प्रतिकुल रहेको दावीपरिषद्को छ । उपराष्ट्रपति कार्यालय ल्याउँदापरिषद् कहाँ सार्ने र त्यस वापत के पाउने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन ।

यस्तै, उपराष्ट्रपति कार्यालय सरेपछि यो खाली चौर अपतकालिन अवस्थामा सर्वसाधारणले उपभोग गर्न नपाउने रपरिषद्भित्रै रहेको इन्द्रायणी र विष्णुको मन्दिरसँग सम्बन्धित स्थानीय गुठीयारको धार्मिक–सांस्कृति प्रचलन प्रभावित हुने कर्मचारीको तर्क छ ।

परिषद् पछाडि बनिरहेको अग्लो होटलका कारण उप–राष्ट्रपतिको सुरक्षा‘खतरा’बढ्ने तर्क झनै बलसाली छ । समाज कल्याण परिषद्को भवनमा उप–राष्ट्रपति कार्यालय राख्ने मन्त्रिपरिषद्को भदौ २१ को निर्णय कर्मचारीले तब थाहा पाएजव २८ गते उप–राष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन अबलोकन गर्न पुगे ।

छलफलै नगरी कानूनविपरित परिषद्को सम्पत्तिउप–राष्ट्रपति कार्यालयलाई किन हस्तान्तरण गर्न खोजिएको हो भन्नेमा कर्मचारी अनविज्ञ छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV