१३ आश्विन २०७५, शनिबार

काठमाडौं । जलविद्युतको विकासमा सरकारले हरेक नागरिकलाई सहभागी गराउने तयारी गरेको छ । ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमता भएका १९ जलविद्युत आयोजनामा आम नागरिकको सहभागीता रहने गरी सरकारले काम अघि बढाउने योजना बनाएको छ । सरकारको यो अभियानलाई विज्ञहरुले समेत सकारात्मक मानेका छन् ।

‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ यो नारालाई स्थापित गर्न सरकारले आफ्नो योजना अघि सारेको छ । जलविद्युत आयोजनामा नागरिकको अपनत्व बढाउन सरकारी योजना अघि आएको हो । सबै नागरिकलाई लगानीकर्ता बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने लक्ष्यका साथ तयारी अघि बढाइएको उर्जा मन्त्रालयको कथन छ । करिब ३ करोड नागकिरलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयरधनी बनाउँदा आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुने सरकारी विश्वास छ ।

मन्त्रालयले उच्च प्रतिफल दिने र आकर्षक आयोजनाको छनोट कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाले समेत स्थानीयलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत शेयर दिँदै आएका छन् । जसका कारण आयोजना निर्माण भएका जिल्ला तथा स्थानीय निकायमा आर्थिक उपार्जनको थप माध्यम समेत बनेको छ ।

चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका कारण रसुवावासी आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएको उदाहरण दिइने गरिएको छ । त्यसैले मन्त्रालयले प्रतिफल दिने, आकर्षक र छिट्टै सम्पन्न गर्न सकिने केही आयोजनाको सूची बनाएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरुमा नेपाली नागरिकको कम्तीमा ४९ प्रतिशत शेयर रहनेछ । आम नागरिकको सहभागीता बढाउनुलाई जल विज्ञहरुले समेत सकारात्मक मानेका छन् । तर, सरकारले यस्ता महात्वकांक्षी आयोजनामा मुनाफाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने तर्क पनि कतिपयको छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी, करीब एकसय मेगावाटको तामाकोशी पाँचौ र ४८ मेगावाट क्षमताको भेरी बबइ डाइभर्सन आयोजनामा नागरिकलाई लगानीका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । अबको तीन वर्षमा ३ हजार, ५ वर्षमा ५ हजार र दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जलविद्युतको विकासमा नागरिकलाई सहभागी गराउने लक्ष्य राख्दै गर्दा निजि क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि पनि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरीछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV