२३ भाद्र २०७५, शनिबार

काठमडौं । नेपाल बङ्गलादेशबीच भएएको ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय समिति गठन भएका छन् । नेपालले यसअघि नै समितिमा रहने पदाधिकारीको छनोट गरिसकेको थियो । बङ्गलादेशले पनि समितिमा रहने पदाधिकारीको टुङ्गो लगाइसकेको जानकारी गराएको मन्त्री पुनसँगै बङ्गलादेश भ्रमणमा रहनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । दुवै मुलुकले समितिमा रहेका पदाधिकारी टुङ्ग्याइसकेका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, “समितिहरुको पहिलो बैठकमा आगामी अक्टोबरमा काठमाडौँमा राख्न हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ, यसबारेमा छिटै निर्णय गराउनु जानकारी बङ्गलादेशले गराएको ।”

सो बैठकमा नै आयोजनाको विषयमा ठोस छलफल हुने सहसचिव घिमिरेको भनाइ छ । पछिल्लो पटक बङ्गलादेशले नेपाललाई विद्युत् आयात गर्ने प्रमुख देशका रुपमा राख्दै लगानीका विभिन्न फरकफरक मोडालिटीका विषयमा छलफल गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।

बङ्गलादेशका प्रधानमनत्री शेख हसिनाले पनि नेपाल र भुटानबाट विद्युत् आयात गर्ने विषय आफूहरुको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । कोइला र थर्मल प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा लागत बढी पर्ने भएकाले जलविद्युत् नै सहज विकल्प रहेको निष्कर्षमा बङ्गलादेश पुगेको छ ।

प्रसारण लाइनलगायतका विषयमा आफूहरुले नै भारत सरकारसँग कुरा गर्ने र सहज वातावरण बनाउने बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री हसिनाको भनाइ छ । हाल पनि बङ्गलादेशले भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा समेत थप सहज नै हुने विश्वासमा बङ्गलादेश रहेको छ ।

हरेक वर्ष आयोजना हुने ऊर्जा सप्ताहमा बङ्गलादेशले नेपाललाई निमन्त्रणा गरेर सहकार्यको ढोका खोलेको छैन, संयुक्त लगानीका लागि मार्ग प्रशस्तसमेत गरेको छ ।

गत महिना सम्पन्न दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा भएको हस्ताक्षर तथा यही भदौ १४ र १५ गते सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले पारित गरेको बिम्स्टेक ग्रीड तथा सन् २०१४ मा भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क०को सार्क ऊर्जा आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौताले समेत सहजरुपमा मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यसलाई अवसरका रुपमा लिएर अगाडि जानुपर्नेमा नेपाल र बङ्गलादेश सहमत भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV