२२ भाद्र २०७५, शुक्रबार

काठमाडौं, २२ भदौ । प्रदेशको पीडा संघको शैलीले बढाएको पक्का छ । यसमा अधिकारमा अनुदार र स्रोतमा संकीर्णता मुख्य कारण हुन् । व्यवस्था नयाँ, मानसिकता पुरानै भएपछि एक समय पुल बन्छौ भन्ने प्रदेश ‘पेण्डुलम’ बनेका छन् । न त संघसँग प्रदेशको पहुँच बढेको छ । न त स्थानीय तहसँग समन्वयको संकेत नै देखिन्छ । संघले नदिने र स्थानीयले नटेर्ने भएपछि प्रदेशको परिचय पीडा पोख्न मै सीमित छ ।

अहिले प्रदेश सरकारको धैर्यताको बाँध टुटेकोजस्तो देखिन्छ । प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ६ महिनामा उल्लेखीय काम नभएको अपजस संघमा नै बढी लगाउँदै प्रदेश सान्त्वना लिन खोजिरहेको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण को– मुख्यमन्त्रीहरुको पोखरा भेला र संघीय सरकारप्रतिको गुनासो । कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्रीबाहेक सबैको उपस्थिति भेलाले संघको अनुदार मनोभावको मैलो पखाल्न सुझाब दिए ।

विषय अधिकार र स्रोत–साधनको मात्र होइन संघीयताको स्वामित्व ग्रहण गर्ने भन्नेमा पनि थियो । मुख्य मन्त्रीहरुले संघात्मक व्यबस्थाको व्यबहारिक कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रदेश सरकार भएकोमा समेत एक मत भएर संघीय सरकारलाई मुठ्ठी फुकाउन सचेत गराए । मुख्यमन्त्रीले पोखरामा व्यक्त गरेका आक्रोश आइतबार बस्ने अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकमा प्रवेश पाउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दबाबको महसुस गर्ने छन् ।

यसमा धेरै तथ्यगत सत्य छन् । आलोचनाको केन्द्रमा रहेको संघीय सरकारले न त अहिलेसम्म कानुनी अधिकारका विषयमा सहयोग गरेको छ न जनशक्ति र स्रोत–साधन व्यवस्थापनमै । प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले पनि शीर्ष नेताको संकुचित मानसिकताले संघीयताको मर्ममा आघात पुग्ने अबस्था आएको बताउँछन् ।

विषयको मुल आशय त संवैधानिक व्यबस्थामा गएर रोकिएको छ । संविधानले प्रष्टै उल्लेख गरेको विषयमा समेत संघ र प्रदेश दुबैले आँखा चिम्लिएका छन् । संविधानको मुल मर्ममा नै कुल्चने पर्यत्न संघीय व्यबस्था नै कमजोर बनाउने दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्ने जानकाको दावी छ ।

शिशु संघीयताको सबलीकरणमा तीनै तहको क्रियाशिलता आवश्यक छ । यदि यी सबैको गतिमा प्रगती नभए निश्चित छ देशले नयाँ दलदलको सामना गर्नुपर्ने छ । र, राजनीतिक संक्रमण बढेर जाने छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV