२१ भाद्र २०७५, बिहीबार

मारमा मुख्यमन्त्री

वर्षौको प्रयासपछि मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनबाट संघीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने अभ्यास पनि सुरु भयो ।

निर्वाचनपछि सातै वटा प्रदेशमा सरकार बन्यो । तर संघीयताको मर्मअनुरुप कर्म भइरहेको छैन । नागरिकले संघीयताका कारण राहत महसुस गर्नु त परको कुरा, झन् धेरै मार थोपरिएको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । कतिपयले त प्रदेश सरकारको संरचना नै अनावश्यक भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले पनि चाहेजसरी काम गर्न नसकेको स्विकारेको छ । कानुनी अप्ठेरा र अधिकार बाँडफाँडमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कुरा मिलिसकेको छैन । जनतालाई राहतसहित आत्मसम्मानसँगै अधिकार प्राप्तिको प्रत्याभूति हुने र समृद्धिका लागि सारथि हु्ने अपेक्षासहित स्थापित संघीय व्यवस्थाप्रति प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु नै सन्तुष्ट छैनन् ।

मूलतः अधिकार बाँडफाँडको विषयले तीन तहको सरकारबीच द्वन्द्व बढाइरहेका गण्डक प्रदेशले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पोखरामा भेला गरेको छ । अन्तरप्रदेश परिषद् बनाउने उद्देश्यका साथ भएको भेलामा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरुलाई हामीले सोधेका छौं, ‘नयाँ संरचनामा काम गर्दा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? अर्थात् मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा रहेर आफ्नो प्रदेशमा के–कस्तो काम गरिरहनु भएको छ ?

 मुख्यमन्त्रीको गुनासो

आफ्नो प्रदेशका नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुकै बढी गुनासो हुने गरेको छ । उनीहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममै संघीय सरकारले आफूलाई कण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाउने गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरुले काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्रीसँग पनि गुनासो गरिसकेका छन् ।

सबै जात, भाषा, धर्म र वर्गका नागरिकलाई समतामूलक समान अधिकार प्रदान गर्न स्थापित भएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई हामीले साधेका छौं, ‘संघीय सरकारसँग तपाईंको खास गुनासो चाहिँ के हो ?’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV